पंजाब में पराली जलाने की पुरानी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये की मेगा योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों पर आकर्षक सब्सिडी दी जाएगी।
-राज्य के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने दी जानकारी
राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि यह योजना किसानों को पराली जलाने की बजाय उसका वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके तहत व्यक्तिगत किसानों को 50% तक तथा किसान समूहों, सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को 80% तक सब्सिडी मिलेगी।
-किसानों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएँ
सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि हर किसान तक आधुनिक सीआरएम मशीनें पहुंचे, ताकि खेतों में पराली जलाने की आवश्यकता ही न पड़े। सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, बेलर, रेक, मल्चर और जीरो टिल ड्रिल जैसी उन्नत मशीनें योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएंगी।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई 2025 तक चलेगी। इच्छुक किसान agrimachinerypb.com पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
-पराली जलाने की घटनाओं में आई गिरावट
कृषि विभाग के सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने बताया कि पिछले साल सरकार ने 17,600 सीआरएम मशीनें सब्सिडी पर दी थीं और 1,331 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए थे। इन प्रयासों का सकारात्मक असर यह रहा कि पराली जलाने की घटनाओं में 70% तक गिरावट दर्ज की गई।
पंजाब सरकार की यह नई योजना सिर्फ किसानों की मदद नहीं करेगी, बल्कि राज्य में प्रदूषण को भी बड़े स्तर पर कम करने में सहायक सिद्ध होगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि की दिशा में एक बड़ी छलांग के रूप में देखा जा रहा है।
