पंजाब में रजिस्ट्री करने का तरीका अब और भी आसान हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज से राज्य में “ईजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम” की शुरुआत कर दी है, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता आएगी। इस अभियान की शुरुआत मोहाली से की गई, और इसे राज्यभर में फैलाने का प्लान है।
-क्या है ‘ईजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम’?
ईजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है। यह नया सिस्टम डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, जिससे रजिस्ट्री के सभी चरणों में पारदर्शिता बनी रहेगी। इस प्रक्रिया में अब कागजी कार्यवाही को भी कम किया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी और नागरिकों को जल्दी सेवा मिल सकेगी।
-फैसले के पीछे के कारण
मुख्यमंत्री मान ने इस फैसले के पीछे राज्य में भ्रष्टाचार की शिकायतों और रजिस्ट्री प्रक्रिया में आ रही देरी को मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि पंजाब के नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, खासकर जब बात रजिस्ट्री की हो। इस नए सिस्टम के तहत, प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और त्वरित बनाया जाएगा।”
मुख्यमंत्री ने बताया कि रजिस्ट्री के दौरान भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में चलाए गए सर्वेक्षण में यह सामने आया कि 180 जगहों में से केवल तीन स्थानों पर ही कैमरे सही तरीके से काम कर रहे थे। इसके मद्देनजर इस नए ईजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू किया गया है ताकि अब कोई भी गलत गतिविधि नजरअंदाज न हो सके।
-नई प्रक्रिया का रूप
अब रजिस्ट्री के दौरान सभी दस्तावेज़ डिजिटल रूप में जमा होंगे और उनकी ऑनलाइन जांच की जाएगी। इससे न सिर्फ कागजी कामकाज कम होगा, बल्कि नागरिकों को अपनी रजिस्ट्री के बारे में हर कदम की जानकारी भी मिलेगी। इसके अलावा, इस सिस्टम में रजिस्ट्री के हर स्टेप को मॉनिटर किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह के असामान्य कार्य को तुरंत पकड़ा जा सके।
सीएम मान ने इस अभियान की शुरुआत मोहाली से की, और उन्होंने वादा किया कि राज्य के हर हिस्से में इस प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे रजिस्ट्री के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में भी सुधार होगा, जिससे पंजाब में प्रशासनिक कार्य और भी प्रभावी होगा।
-पंजाब में बदलाव की ओर एक और कदम
पंजाब सरकार का यह कदम राज्य में डिजिटल सुधार की दिशा में एक अहम पहल है। मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पहले भी कई डिजिटल परियोजनाओं की शुरुआत की है, और इस नई रजिस्ट्री प्रणाली को लेकर भी सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों के लिए सरकारी कार्यों को और भी अधिक सुलभ बनाना है। राज्य के नागरिक अब इस नये सिस्टम के तहत रजिस्ट्री प्रक्रिया में ज्यादा तेज़ी और बिना किसी झंझट के लाभ उठा सकेंगे।
