पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने पहले के फैसले को बदलते हुए तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सब-रजिस्ट्रार को संपत्तियों की रजिस्ट्रियां करने के अधिकार फिर से सौंप दिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कुछ समय पहले इन अधिकारियों से यह अधिकार वापस ले लिया था, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नरों ने लिखित आदेश जारी किए थे।
गौरतलब है कि पिछले तीन सप्ताह से राजस्व विभाग के कानूनगो ही रजिस्ट्री का कार्य देख रहे थे, जबकि तहसीलदारों को केवल इंतकाल (म्यूटेशन) मंजूर करने का अधिकार दिया गया था, वह भी एक सप्ताह पहले ही। अपनी मांगों को लेकर पंजाब रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन की हड़ताल के बाद मुख्यमंत्री ने 15 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को निलंबित भी कर दिया था।
इससे पहले सरकार ने एक पत्र जारी कर उन नायब तहसीलदारों को असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड-2 के अधिकार दिए थे, जिन्होंने पंजाब नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा रेगुलेशन 2020 के पहले 1 से 4 पेपर पास कर लिए थे, ताकि वे लंबित इंतकालों का निपटारा कर सकें।
अमृतसर जिले की बात करें तो कानूनगो के हाथों में रजिस्ट्रियों का काम आने के बाद रजिस्ट्री दफ्तर वन, रजिस्ट्री दफ्तर टू और रजिस्ट्री दफ्तर श्री के साथ-साथ सभी उप-तहसीलों और तहसीलों में रजिस्ट्रियों का काम ठप हो गया था, जिसके चलते हजारों की संख्या में इंतकाल लंबित हो गए थे। अब सरकार के इस नए फैसले से उम्मीद है कि रजिस्ट्री और इंतकाल संबंधी कार्यों में तेजी आएगी।
