उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में पांच सीड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले सीड पार्क को प्रदेश के 5 क्लाइमेटिक जोन में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा.
प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत पहले सीड पार्क की स्थापना लखनऊ जिले के अटारी स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की 130.63 एकड़ भूमि पर की जाएगी, जिस पर 266.70 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा. सीड पार्क के माध्यम से बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग व हाइब्रिड लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इसके अतिरिक्त, पश्चिमी, तराई, मध्य, बुंदेलखंड एवं पूर्वी जोन में कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुरूप सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे.
सीएम योगी ने लखनऊ में की कैबिनेट बैठक
आज लखनऊ स्थित लोकभवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई. इसके साथ बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पास हुआ. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि सरकार इन सीड पार्कों में निवेश करने वाले बीज कारोबारियों को कई तरह की छूट देगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा निजी निवेश हो सके.
बीज उद्योगों को जमीन 30 साल की लीज पर दी जाएगी, जिसे जरूरत पड़ने पर 90 साल तक बढ़ाया जा सकता है. एक सीड पार्क से करीब 1200 लोगों को सीधा और 3000 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. साथ ही करीब 40,000 किसान इन पार्कों से सीधे जुड़ेंगे. पूरे प्रदेश में 5 सीड पार्क बनने से 6000 लोगों को सीधा और 15,000 लोगों को परोक्ष रोजगार मिलेगा.
कृषि के मामले में यूपी सबसे बड़ा राज्य
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कृषि राज्य है, जहां कुल 162 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है. हर साल यहां करीब 139.43 लाख कुंतल बीज की जरूरत होती है, लेकिन अभी इसकी पूरी आपूर्ति के लिए यूपी को दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है. अब सीड पार्क बनने से यह निर्भरता खत्म हो जाएगी और किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज आसानी से और सही दामों पर मिल सकेंगे. इससे बीज प्रतिस्थापन दर (SRR) बढ़ेगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में भी अच्छा इजाफा होगा. साथ ही, यूपी खुद बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर दूसरे राज्यों को भी बीज भेज सकेगा.
