हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि राज्य सरकार 12वीं कक्षा के बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड) और एआई व डेटा स्टोरेज जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने की योजना बना रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने नशा विरोधी अभियान को और तेज किया है और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह बातें गुरुवार को शिमला स्थित सेंट बेड्स कॉलेज के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में कही।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा स्टोरेज कोर्स की शुरुआत।
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को आने वाले समय के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा स्टोरेज जैसे कई नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है। उन्होंने मेधावी कॉलेज छात्राओं के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की और महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है, जिसने लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष तक बढ़ाई है।
नशा मुक्ति अभियान को मिलेगी मजबूती।
नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नशा विरोधी अभियान शुरू किया गया है और इस सामाजिक समस्या को रोकने के लिए भविष्य में और कठोर कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि की है और खिलाड़ियों के लिए डाइट मनी भी बढ़ाई है।
शिक्षा में बड़ा निवेश।
शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहली बार सरकारी स्कूलों के छात्रों को सिंगापुर और कंबोडिया जैसे देशों में एक्सपोजर विजिट पर भेजा गया, और शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों को सीखने के लिए विदेश भेजा गया।
उन्होंने बताया कि शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर रही है, जहां छात्रों की पढ़ाई और व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ उन्हें पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, शिक्षा निदेशालयों के कार्य संचालन को बेहतर बनाने के लिए ढांचागत सुधार किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में देश में 21वें स्थान पर पहुंच गया था, लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों से इसमें महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले हैं।
