पंजाब इस वक्त अपने इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। करीब 4 लाख एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है, जिससे न सिर्फ राज्य के किसान तबाह हुए हैं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है।
राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज केंद्र सरकार से तत्काल वित्तीय सहायता और विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करते हुए कहा:
“अगर पंजाब संकट में है, तो देश की अन्न सुरक्षा भी संकट में है। केंद्र सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।”
अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला में नुकसान का जायजा
खुड्डियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिलों — अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला — का दौरा किया। उन्होंने बताया कि:
- फसल कटाई का समय आने वाला था, विशेष रूप से धान की फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ है
- हजारों किसान कर्ज और अनिश्चितता में डूबे हुए हैं
- पशुधन का भी भारी नुकसान हुआ है — कई मवेशी बाढ़ में बह गए या बीमार पड़ गए
खुड्डियां ने कहा कि इस संकट ने ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था की नींव को ही हिला दिया है।
मुआवजा सिर्फ 6,800 रुपये? “कम से कम 50,000 प्रति एकड़ दिया जाए”
कृषि मंत्री ने मौजूदा मुआवजे की राशि को “बिलकुल नाकाफी” बताते हुए मांग की कि किसानों को कम से कम ₹50,000 प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए।
“₹6,800 प्रति एकड़ में किसान क्या संभालेगा? बीज, खाद, मजदूरी — कुछ भी नहीं निकलता। अगर अगली फसल नहीं बोई गई तो और बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।”
₹8,000 करोड़ के विकास फंड रोके गए — मंत्री ने उठाया RDF और MDF का मुद्दा
खुड्डियां ने केंद्र पर यह भी आरोप लगाया कि उसने पंजाब के ग्रामीण विकास फंड (RDF) और मार्केट विकास फंड (MDF) के करीब ₹8,000 करोड़ रोक रखे हैं।
उन्होंने इस राशि को “बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए अत्यंत आवश्यक” बताते हुए तुरंत जारी करने की मांग की।
विशेष आर्थिक पैकेज की जरूरत — सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, देश के लिए भी
खुड्डियां ने जोर देकर कहा कि पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि देश का अन्न भंडार है।
- अगर पंजाब की खेती डगमगाई, तो इसका असर पूरे भारत की खाद्य आपूर्ति शृंखला पर पड़ेगा
- बाढ़ से प्रभावित फसलों में धान, मक्का और सब्जियां प्रमुख हैं, जो केंद्र के फूड पूल का हिस्सा हैं
“यह सिर्फ पंजाब का संकट नहीं — यह राष्ट्रीय आपातकाल है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”
🔴 अब केंद्र की बारी — क्या आएगी मदद?
पंजाब सरकार की ओर से केंद्र को दिए गए प्रमुख अनुरोध:
- तत्काल विशेष आर्थिक राहत पैकेज
- मुआवजा राशि को ₹50,000 प्रति एकड़ तक बढ़ाना
- ₹8,000 करोड़ के RDF और MDF फंड को तुरंत जारी करना
अब यह देखना अहम होगा कि केंद्र सरकार पंजाब की इस विनाशकारी स्थिति पर कितनी तत्परता और संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया देती है।
