पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने राज्य भर के 273 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के तबादले किए और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का कार्य अब कानूनगो के जिम्मे सौंपा है। अब पंजाब सरकार एक और अहम फैसला लेने जा रही है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन का काम सेवा केंद्रों को सौंपा जाएगा, ताकि लोगों को उनके घरों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। इस संबंध में रेवेन्यू विभाग ने आवश्यक सॉफ़्टवेयर भी तैयार कर लिया है, जिससे नागरिक अब रेवेन्यू विभाग के पोर्टल पर जाकर इन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इसके अलावा, विभाग ने एक मास्टर प्लान भी तैयार किया है, जिसके तहत डोर-टू-डोर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस सुविधा के लागू होने के बाद लोग अब पोर्टल के माध्यम से या सेवा केंद्रों के जरिए रेवेन्यू विभाग से संबंधित दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकेंगे। पटवारी, कानूनगो और तहसीलों से संबंधित सभी कार्य अब सेवा केंद्र के कर्मचारी भी कर सकेंगे। पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव (रेवेन्यू) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सेवा केंद्रों के कर्मचारियों को दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के लिए आज से ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए रेवेन्यू रिहैबिलिटेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग काम कर रहा है। इसी सिलसिले में सेवा केंद्रों के कर्मचारियों को आज 2 घंटे की ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रदान की गई।
उल्लेखनीय है कि असिस्टैंट चीफ सैक्रेटरी के द्वारा सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को जारी पत्र के अनुसार उक्त ट्रेनर ए.डी.सी. या एस.डी.एम., तहसीलदार और नायब तहसीलदार के अलावा डिस्ट्रिक सिस्टम मैनेजर (डी.एस.एम.), 2 असिस्टैंट सिस्टम मैनेजर (एएसएम), सेवा केंद्र के मास्टर ट्रेनर, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कोऑर्डिनेटर (डी.आई.टी.एम.) और सेवा केंद्र के इंचार्ज होंगे, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर द्वारा चुना जाएगा। यह सुविधा शुरू होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर के नजदीक के सेवा केंद्र में जाकर या खुद ही रजिस्ट्रेशन को लेकर आवेदन कर सकेंगे। इस पोर्टल के शुरू होने से रेवेन्यू सर्विसेज से जुड़े किसी भी काम को कराने के लिए लोगों को अब एजैंटों से छुटकारा मिल जाएगा। आवेदक सरकार द्वारा निर्धारित रकम को सेवा केंद्र में जमा कर आवेदन करवा सकेंगे।
ऑभ्रष्टाचार पर नकेल पर हजारों लोग बेरोजगार होंगे।
पंजाब सरकार द्वारा राज्य की तहसीलों व सब तहसीलों में भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर शुरू की जंग के तहत रजिस्ट्रेशन संबंधी काम सेवा केंद्रों के हवाले करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ इन सेवाओं के शुरू होने पर तहसीलों व सब तहसीलों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करने वाले वकील, अर्जीनवीस, अष्टम फरोश , टाइपिस्ट का काम बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। इतना ही नही अर्जीनवीस व अष्टम फरोश तो बाकायदा जिला प्रशासन से लाइसैंस जारी होने के बाद ही तहसीलों व सब तहसीलों में काम करते आ रहे हैं। सेवा केंद्रों का संचालन करने वाली प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के बाद रैवेन्यू विभाग से जुड़े सभी काम सेवा केंद्रों में शिफ्ट हो जाएंगे। इससे जाहिर है कि राज्य की तहसीलों व सब तहसीलों में काम करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
