केंद्रीय वित्त आयोग की हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मीटिंग, राज्य के वित्तीय मामलों और रणनीतियों पर की विस्तार से चर्चा

2024-25 के लिए हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीएसपी) 6,77,033 करोड़ रुपए अनुमानित है। देश में प्रमुख राज्यों में हरियाणा 3 लाख 53 हजार 182 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ दूसरे स्थान पर है। हरियाणा, देश का पहला राज्य है, जहां सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की है। बैठक में 16वें वित्त आयोग के सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू, अजय नारायण झा, डॉ़ मनोज पांडा, डॉ़ सौम्या कांति घोष, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग सहित सभी प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे।

बीपीएल की आय सीमा तय

समावेशी विकास के प्रति हरियाणा की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए आयोग को अवगत कराया कि राज्य ने गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की पहचान हेतु वार्षिक आय सीमा 1.80 लाख रुपए निर्धारित की है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, आयुष्मान भारत और चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत हरियाणा की 61.84 प्रतिशत जनसंख्या यानी 47 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का कवरेज प्राप्त हो चुका है।

राजकोषीय घाटा कंट्रोल में

आयोग को बताया कि केंद्र से कम हिस्से (सेंट्रल डेवल्यूशन) के बावजूद राज्य का राजकोषीय घाटा और देनदारियां वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर ही रही है। वर्ष 2024-25 में भारत के कुल जीएसटी संग्रहण में योगदान के मामले में हरियाणा पांचवें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हरियाणा प्रमुख राज्यों में पहले स्थान पर है। आयोग को अवगत कराया कि सतत विकास लक्ष्यों के भारत सूचकांक में हरियाणा ने ‘परफॉर्मर’ श्रेणी से ‘फ्रंट रनर’ श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है और वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर 13वां स्थान हासिल किया है।

विजन @2047 : भविष्य का हरियाणा

भविष्य की योजनाओं और रोडमैप को साझा करते हुए आयोग को ‘मिशन हरियाणा@2047’ के बारे में अवगत कराया गया। इसका लक्ष्य हरियाणा को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना और 50 लाख रोजगार सृजित करना है। इस विजन के अंतर्गत स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त करने हेतु ‘फंड ऑफ फंड्स’ की स्थापना और ‘इनोवेशन हब’ के निर्माण की पहल की जाएंगी। युवाओं को और सशक्त बनाने के लिए, राज्य ने संकल्प प्राधिकरण शुरू करने की योजना बनाई है, जो युवा मार्गदर्शन और नशा मुक्ति पर केंद्रित है। शासन में चुनौतियों का समाधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की जा रही है। साथ ही ‘हरियाणा एआई मिशन’ के तहत एआई हब की स्थापना और 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना भी बनाई है।

आयुष्मान में 32 लाख अतिरिक्त परिवार

मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार जनता के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सक्रिय रूप से लागू कर रही है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरूआत में हरियाणा में केवल 9 लाख परिवार ही लाभ के पात्र थे। योजना के मानदंडों में एसईसीसी सूची में सूचीबद्ध वही परिवार लाभपात्र थे, जिनकी सालाना आय 1 लाख 20 हजार रुपये तक थी। हरियाणा ने इसका विस्तार किया और अब ‘चिरायु हरियाणा योजना’ के माध्यम से अतिरिक्त 32 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान किया जा रहा है।

हरियाणा को बढ़ाया जाए आवंटन

राजेश खुल्लर ने कहा कि केंद्र सरकार केवल 9 लाख परिवारों के लिए ही लाभ की प्रतिपूर्ति करती है। हरियाणा सरकार राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों से शेष परिवारों के लिए कवरेज को वित्तपोषित कर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग को केंद्रीय निधि आवंटन पर विचार करते समय राज्य की इस महत्वपूर्ण पहल को ध्यान में रखना चाहिए तथा सिफारिश की कि व्यापक पैमाने पर केंद्रीय योजनाओं को लागू करने वाले राज्यों को स्टेट-स्पेसिफिक ग्रांट्स मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव ने आयोग को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार जल्द ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत हरियाणा के लिए धन के विभाजन के संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करेगी।