ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਕਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੱਕ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

🔹 ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਰੱਦ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸਵੈ-ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

🔹 ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ, ਲੋਚਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

🔹 ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਮਲਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

🔹 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਤਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

🔹 ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਣਯ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਨਤੀਜਾ:
ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਾਂਗੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਢਿੱਡੀ ਚਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।