लेख – Punjabi Doordarshan के लिए विशेष रिपोर्ट
चंडीगढ़:
पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक और सराहनीय कदम उठाते हुए घोषणा की है कि ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों, पुलिसकर्मियों, अग्निशमन कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि शहीदों की शहादत को नमन और उनके परिवारों को सम्मान देने की दिशा में एक मजबूत संकेत है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संदर्भ में कहा,
“शहीदों की जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन उनके परिवारों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। जब कोई जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है, तो वह सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे पंजाब का गौरव बन जाता है। हम यह राशि उनकी कुर्बानी की भरपाई के रूप में नहीं, बल्कि एक सम्मान स्वरूप दे रहे हैं।”
सभी के लिए एक समान नीति
सरकार की यह नीति केवल सुरक्षाबलों तक सीमित नहीं है। जो भी सरकारी कर्मचारी — चाहे वह किसान हो, फायर ब्रिगेड का जवान हो, पुलिसकर्मी या अन्य कोई सरकारी सेवक — यदि ड्यूटी के दौरान शहीद होता है, तो उसके परिवार को समान रूप से यह सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
केवल आर्थिक नहीं, बल्कि समग्र सहायता
पंजाब सरकार की यह योजना सिर्फ एकमुश्त राशि तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत शहीद परिवारों को दी जाने वाली सुविधाएं इस प्रकार हैं:
- परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी
- बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा
- आवास या प्लॉट की सुविधा
- स्वास्थ्य कार्ड और राशन योजनाओं में प्राथमिकता
सामाजिक सम्मान भी उतना ही जरूरी
सरकार का मानना है कि आर्थिक सहायता के साथ-साथ समाजिक सम्मान भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सरकार की विचारधारा में शहीदों की याद को जीवंत रखने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं:
- सरकारी आयोजनों में शहीद परिवारों को विशेष सम्मान
- स्कूलों, सड़कों और सार्वजनिक इमारतों का नामकरण शहीदों के नाम पर
- सामाजिक आयोजनों में शहीदों को समर्पित सम्मान समारोह
पंजाब सरकार का यह कदम शहीदों के परिवारों के साथ एकजुटता और संवेदनशीलता का प्रतीक है। यह न केवल राज्य की नीति में एक सकारात्मक बदलाव लाता है, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश देता है कि शहीदों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जाएगा।
Punjabi Doordarshan,
चंडीगढ़
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