चंडीगढ़ | Punjabi Doordarshan
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट से जुड़े कुल 5 महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कैबिनेट मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने इन फैसलों की जानकारी दी।
लहरगागा में बनेगा मेडिकल कॉलेज
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि लहरगागा स्थित बाबा हीरा सिंह भट्टल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी परिसर में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। यहां पहली बार MBBS की 100 सीटें होंगी। इनमें से 50 सीटें पंजाब सरकार और 50 सीटें अल्पसंख्यक संस्थान के हिस्से में होंगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि यह संस्थान लंबे समय से बंद पड़ा था और वहां तैनात 92 से अधिक शिक्षकों को अब अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज को 66 साल की लीज पर दिया गया है। शुरुआती चरण में यहां 220 बेड का अस्पताल शुरू होगा, जिसे आगे चलकर 421 बेड तक विस्तारित किया जाएगा। इससे मालवा क्षेत्र के करीब 150 किलोमीटर के दायरे में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
गमाडा प्लॉट्स पर 22.5% रेट कटौती
कैबिनेट ने GMADA के अधीन आने वाले एयरोसिटी, आईटी सिटी और इको सिटी में स्थित उन रिहायशी, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के रेट 22.5 फीसदी तक घटाने का फैसला लिया है, जो अब तक नीलामी में नहीं बिक पाए थे। सरकार को उम्मीद है कि रेट कम होने से अब इन साइट्स की बिक्री आसान होगी।
प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी पॉलिसी को मंजूरी
पंजाब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत डिजिटल माध्यम से उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। पंजाब इस तरह की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह नीति उन छात्रों के लिए लाभदायक होगी, जो नियमित पढ़ाई नहीं कर पाते।
वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी की अवधि बढ़ी
हाउसिंग और अर्बन डिपार्टमेंट की वन टाइम सेटलमेंट (OTS) पॉलिसी की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। इससे प्लॉट अलॉटियों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।
NHAI को सरकार देगी मिट्टी
लुधियाना से रोपड़ तक प्रस्तावित नेशनल हाईवे परियोजना के लिए राज्य सरकार अब NHAI को मिट्टी उपलब्ध कराएगी। यह प्रोजेक्ट मिट्टी की कमी के कारण अटका हुआ था। सरकार करीब 4.5 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी तीन रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से उपलब्ध कराएगी, जिससे हाईवे निर्माण को गति मिलेगी।
इन फैसलों को पंजाब सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
Punjabi Doordarshan पंजाब कैबिनेट और सरकार से जुड़े हर बड़े फैसले की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा।
