ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
- ਡਰੋਨ ਦੀ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ
- ਡਰੋਨ ਨੂੰ ‘jam’ ਜਾਂ ‘neutralize’ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ
- ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਇਨਫ੍ਰਾ-ਰੇਡ ਸਿਸਟਮ
- GPS ਅਤੇ RF ਜੈਮਿੰਗ ਯੰਤਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵੋਪਰਿ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾਦਾਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੋਨ ਹਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।”
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਭਵੰਤ
ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਅਕਸਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ
- ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਬੀਐਸਐੱਫ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
- ਡਰੋਨ ਦੀ ਪਹਚਾਣ, ਉਸਦਾ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ‘ਬਾਜ਼ ਅੱਖ’ ਹੋਵੇਗੀ – ਜੋ ਹਰ ਡਰੋਨ ਉਡਾਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਖੇਗੀ।
