पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक: लैंड पूलिंग नीति रद्द, सहकारी संस्थाओं में सुधार

Punjabi Doordarshan के लिए विशेष रिपोर्ट
 चंडीगढ़

चंडीगढ़, 15 अगस्त 2025 – पंजाब राज्य सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन किया, जिसमें राज्य के विकास और कल्याण के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें लैंड पूलिंग नीति 2025 को वापस लेने से लेकर सहकारी संस्थाओं के कानून में संशोधन तक कई अहम फैसले शामिल हैं।

लैंड पूलिंग नीति 2025 को रद्द किया गया

इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला लैंड पूलिंग नीति 2025 के नोटिफिकेशन को वापस लेने का था। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों द्वारा इस नीति के खिलाफ लगातार विरोध और मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सरकार का यह फैसला किसानों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है और यह दर्शाता है कि राज्य सरकार अपनी नीतियों में सुधार और आत्म-समीक्षा की दिशा में अग्रसर है।

सहकारी संस्थाओं के सुधार की दिशा में कदम

कैबिनेट ने पंजाब सहकारी सभाओं एक्ट, 1961 में संशोधन की मंजूरी दी है। इस सुधार के तहत सहकारी संस्थाओं के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रबंधन की उम्मीद की जा रही है। यह कदम राज्य में सहकारी संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पंचायत विकास सचिव का नया पद

राज्य सरकार ने एक और अहम निर्णय लिया और पंचायत विकास सचिव का नया पद सृजित करने की मंजूरी दी। इस पद का उद्देश्य गांवों के विकास कार्यों की निगरानी करना, योजनाओं को लागू करना और लोगों के केंद्रित प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा। यह कदम ग्रामीण विकास में और अधिक प्रभावी और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करेगा।

फसलों की खरीद के लिए मंत्रियों का समूह गठित

आगामी फसल खरीद सीजन को ध्यान में रखते हुए, पंजाब सरकार ने किसानों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्रियों का समूह गठित करने की मंजूरी दी है। यह समूह फसल खरीद नीतियों, भुगतान और लॉजिस्टिक सुविधाओं पर काम करेगा, ताकि किसानों को सही समय पर और उचित मूल्य पर उनकी फसल का भुगतान किया जा सके।

कैबिनेट उप-समिति का गठन

कैबिनेट ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने और नीतियों की समीक्षा करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति गठित करने की भी मंजूरी दी है। यह उप-समिति चयनित विषयों पर गहरी चर्चा करेगी और भविष्य के निर्णयों के लिए सिफारिशें तैयार करेगी, जो राज्य की प्रगति में सहायक होंगी।

नतीजा: पंजाब के विकास की दिशा में ठोस कदम

आज की कैबिनेट बैठक ने पंजाब के समग्र विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण के लिए एक और ठोस कदम उठाया है। विशेष रूप से, लैंड पूलिंग नीति को वापस लेने का निर्णय सरकार की जन-संवेदनशीलता और जनता के हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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चंडीगढ़