चंडीगढ़/जालंधर: दिवाली से पहले पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें विभिन्न विभागों में कार्यरत ओ.एस.डी. (लिटिगेशन) के वेतन में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी सबसे बड़ा निर्णय रहा।
मीटिंग में तय किया गया कि ओ.एस.डी. (लिटिगेशन) का निश्चित वेतन / रिटेनरशिप फीस अब 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये की जाएगी। इससे पहले 2020 में यह फीस 50,000 रुपये तय की गई थी। इस फैसले से राज्यभर में कार्यरत कानूनी सलाहकारों और अधिकारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी
कैबिनेट ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम–2025 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए जमीन अलॉट करने की नीति को मंजूरी दी है।
इस नीति का उद्देश्य है —
- पंजाब के शहरी इलाकों में किफायती और नियोजित आवास सुनिश्चित करना
- सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों को अधिक सुविधा प्रदान करना
- और जमीन अलॉटमेंट प्रक्रिया को पारदर्शी व संरचित बनाना
सरकार का कहना है कि इस कदम से राज्य में शहरी विकास को नई गति मिलेगी और निर्माण कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे।
मेगा हाउसिंग प्रोजेक्टों के लिए राहत नीति
कैबिनेट ने उन मेगा हाउसिंग प्रोजेक्टों के लिए भी नीति को मंजूरी दी है जो विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अधीन आते हैं और समय पर पूरे नहीं हो पाए।
नई नीति के तहत —
- प्रमोटर अपने प्रोजेक्ट की अवधि बढ़ाने के लिए 31 दिसंबर से अधिकतम 5 साल तक का विस्तार ले सकेंगे।
- इसके लिए उन्हें प्रति वर्ष 25,000 रुपये प्रति एकड़ का एकमुश्त भुगतान अग्रिम में करना होगा।
- यह कदम प्रमोटरों को राहत देने के साथ-साथ आम लोगों को उनके घर समय पर मिलने में मदद करेगा।
पंजाब सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस जैसा तोहफा है, बल्कि शहरी विकास और आवास क्षेत्र में भी नई ऊर्जा भरने वाला साबित होगा।
