पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान: गांवों के विकास कार्यों के लिए 332 करोड़ जारी, दिसंबर तक मिलेगी अगली किस्त

पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान: गांवों के विकास कार्यों के लिए 332 करोड़ जारी, दिसंबर तक मिलेगी अगली किस्त

Edited By Rishab Chawla | Updated: 14 Nov, 2025 | 10:16 AM

चंडीगढ़/जालंधर: पंजाब सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यों को तेज़ी देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के गांवों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 332 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण किस्त जारी कर दी है। सरकार ने घोषणा की कि 334 करोड़ रुपये की अगली किश्त दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी।

पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि जारी की गई राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों, विशेषकर गांवों में सैनिटेशन बॉक्स लगाने सहित सफाई व बुनियादी सुविधाओं के सुधार में किया जाएगा।

टाइड और अनटाइड फंड: कहां होगा उपयोग?

  • 156 करोड़ रुपये अनटाइड फंड्स के रूप में जारी — ग्राम पंचायतें इसे अपने क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य में लगा सकती हैं।
  • 176 करोड़ रुपये टाइड फंड्स के रूप में — इनका उपयोग सिर्फ सैनिटेशन से जुड़े कार्यों में ही किया जाएगा।

सरकार ने बताया कि पूरी ग्रांट को ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में 70:20:10 के अनुपात में बांटा जाएगा।

22 जिलों को कुल 3,329,750,900 रुपये का आवंटन

ग्रामीण विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 22 जिलों में राशि का विस्तृत आवंटन किया गया है, जिसमें शामिल हैं:

  • लुधियाना:
    • 200,143,127 रुपये (टाइड)
    • 133,905,292 रुपये (अनटाइड)
  • होशियारपुर:
    • 170,847,451 रुपये (टाइड)
    • 114,305,089 रुपये (अनटाइड)
  • गुरदासपुर:
    • 165,563,924 रुपये (टाइड)
    • 110,770,166 रुपये (अनटाइड)

इसके अलावा संगरूर, पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर, फाज़िल्का, मोगा, SBS नगर, श्री मुक्तसर साहिब और तरनतारन सहित अन्य जिलों को भी उल्लेखनीय ग्रांट प्रदान की गई है।

केंद्रीय मंत्री बिट्टू पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया।

चीमा ने कहा कि बिट्टू की टिप्पणियां SNA स्पर्श प्रणाली के बारे में जानकारी की कमी को दर्शाती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया:

  • राज्य द्वारा अपना हिस्सा जमा करने के बाद
  • केंद्र सरकार अपना फंड सीधे RBI खाते में भेजती है
  • यह प्रक्रिया दोनों सरकारों के फंड से रियल टाइम पेमेंट सुनिश्चित करती है

उन्होंने बिट्टू से अपील की कि वे गलत दावे न करें और राजपुरा–चंडीगढ़ रेलवे लाइन परियोजना की लेआउट योजना को सार्वजनिक करें।

 

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