पंजाब बाढ़ राहत: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के लिए जारी किए 71 करोड़ रुपये, पुनर्वास कार्य तेज़
चंडीगढ़, 4 सितंबर 2025: पंजाब में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से मची तबाही के बीच राज्य सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए कुल 71 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की है।
राज्य के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि हजारों परिवारों के बेघर होने, खेतों की फसलें बर्बाद होने और बुनियादी ढांचे को हुए व्यापक नुकसान के मद्देनज़र सरकार ने राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
दो चरणों में जारी की गई राहत राशि
मंत्री मुंडियां ने जानकारी दी कि पहले चरण में 35.50 करोड़ रुपये की राशि पहले ही सभी जिलों को भेजी जा चुकी है। अब दूसरे चरण में सबसे अधिक प्रभावित 12 जिलों के लिए अतिरिक्त 35.50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह राशि सीधे ज़िलों को भेजी जा रही है ताकि राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके और ज़रूरतमंद लोगों तक तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके।
जिलावार फंड आवंटन इस प्रकार है:
| जिला | आवंटित राशि (करोड़ रुपये) |
|---|---|
| अमृतसर | 5 |
| बठिंडा | 2 |
| बरनाला | 1 |
| फरीदकोट | 1 |
| फिरोज़पुर | 5 |
| फाजिल्का | 5 |
| फतेहगढ़ साहिब | 1 |
| गुरदासपुर | 6.5 |
| होशियारपुर | 3 |
| जालंधर | 5 |
| कपूरथला | 5 |
| लुधियाना | 5 |
| मोगा | 1.5 |
| मानसा | 1 |
| मालेरकोटला | 1 |
| पटियाला | 5 |
| पठानकोट | 4 |
| रूपनगर | 2.5 |
| श्री मुक्तसर साहिब | 2 |
| एस.ए.एस. नगर (मोहाली) | 2 |
| एस.बी.एस. नगर (नवांशहर) | 1 |
| संगरूर | 1.5 |
| तरन तारन | 5 |
किसानों को मिलेगा विशेष सहयोग
मंत्री मुंडियां ने कहा कि बाढ़ से किसानों को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि करीब 1.48 लाख हेक्टेयर फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। राज्य सरकार किसानों के लिए विशेष राहत योजनाएं तैयार कर रही है ताकि वे जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी पटरी पर ला सकें।
बाढ़ से अब तक का नुकसान
- प्रभावित लोग: 3.54 लाख से अधिक
- मृत्यु: 30 लोगों की पुष्टि
- फसल नुकसान: 1.48 लाख हेक्टेयर
- राहत कैंप: 174
- अब तक निकाले गए लोग: 20,000+
- राहत कैंपों में रह रहे लोग: 5,167
सरकार का संकल्प: हर ज़रूरतमंद तक पहुंचे मदद
अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त आयुक्त (राजस्व) अनुराग वर्मा ने बताया कि आवंटित फंड जिलों को इस निर्देश के साथ जारी किए गए हैं कि वे स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार तुरंत राहत कार्य शुरू करें।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार इस आपदा की घड़ी में हर नागरिक के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा था, “पंजाब इस संकट से उबरेगा और हर ज़रूरतमंद को न्याय व सहायता सुनिश्चित की जाएगी।”
मंत्री मुंडियां ने जनता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, राज्य सरकार हरसंभव सहायता देने के लिए तैयार है और राहत कार्यों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निष्कर्ष: पंजाब सरकार के इस कदम से उम्मीद है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत मिलेगी और पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी आएगी। प्रशासन की प्राथमिकता जन-धन की सुरक्षा और पुनर्निर्माण है।
