चंडीगढ़:
पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर सख्त कदम उठाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन खरीद प्रक्रिया में हुई देरी को गंभीर लापरवाही मानते हुए दो आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही एक अतिरिक्त मुख्य सचिव और एक संयुक्त सचिव का तबादला भी किया गया है।
सरकारी आदेशों के अनुसार, उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और सूचना प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन विभाग के प्रशासनिक सचिव कमल किशोर यादव और जसप्रीत सिंह, जो पंजाब इन्फोटेक के प्रबंध निदेशक थे, को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान दोनों अधिकारियों को चंडीगढ़ स्थित राज्य मुख्यालय में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्मार्टफोन योजना में देरी बनी कारण
सरकार के अनुसार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की योजना तय समयसीमा में पूरी नहीं की गई। इस देरी को प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की गई है।
सरकार का सख्त संदेश
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जनकल्याण योजनाओं में देरी या ढिलाई किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का मानना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका जमीनी स्तर पर बेहद अहम है और उनसे जुड़ी योजनाओं में समयबद्ध क्रियान्वयन जरूरी है।
अन्य प्रशासनिक बदलाव
सूत्रों के मुताबिक, निलंबन के साथ-साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव और एक संयुक्त सचिव के तबादले का फैसला भी इसी मामले से जुड़ा हुआ है। इससे यह साफ होता है कि सरकार इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से ले रही है।
आगे की कार्रवाई संभव
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि मामले की आंतरिक समीक्षा की जा रही है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी हो सकती है।
पंजाब सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक जवाबदेही और समयबद्ध शासन व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
