Punjab: इन मुलाजिमों की होगी छुट्टी, नगर निगम में फर्जी चार्ज पर सरकार का बड़ा फैसला
लुधियाना | Punjabi Doordarshan
पंजाब सरकार ने नगर निगमों में फर्जी तरीके से दिए जा रहे ए.टी.पी. और एम.टी.पी. के चार्ज को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए ऐसे सभी करैंट ड्यूटी चार्ज (CDC) को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के निर्देश दिए हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर दिए गए थे।
बिना मंजूरी दिए गए चार्ज पर कार्रवाई
जांच में सामने आया है कि नगर निगम में सरकार की मंजूरी के बिना एस.ई. रंजीत सिंह को एम.टी.पी. का चार्ज दिया गया था। इसके अलावा, जबकि चार रेगुलर ए.टी.पी. अधिकारी खाली बैठे थे, इसके बावजूद इंस्पेक्टर गुरविंद्र सिंह लक्की, कुलजीत मांगट, नवनीत खोखर और हेड ड्राफ्ट्समैन जगदीप सिंह को ए.टी.पी. का चार्ज दे दिया गया।
इससे न सिर्फ रेगुलर ए.टी.पी. अधिकारियों — राज कुमार, रणधीर सिंह, सुनील कुमार और निरवाण — का मनोबल गिरा, बल्कि सरकार के नियमों का भी खुला उल्लंघन हुआ।
लोकल बॉडीज विभाग की सख्त फटकार
लोकल बॉडीज विभाग ने नगर निगम प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। जारी सर्कुलर में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को CDC चार्ज देने से पहले पर्सनल विभाग की गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य होगा।
अब किसी भी कर्मचारी को नया CDC चार्ज नहीं दिया जाएगा और जिन कर्मचारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, उसे तुरंत वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जिम्मेदारी तय, कार्रवाई तय
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि यदि किसी अधिकारी द्वारा नियमों के विपरीत चार्ज दिया जाता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी अधिकारी की होगी। अब यह देखना अहम होगा कि नगर निगम कमिश्नर इस पूरे मामले में आगे क्या फैसला लेते हैं।
सिफारिशों पर नियमों की अनदेखी
सूत्रों के मुताबिक, नगर निगम में पोस्टिंग और चार्ज देने के मामलों में राजनीतिक सिफारिशों का भी असर रहा है। जोन सिस्टम के बजाय हल्का वाइज पोस्टिंग और नेताओं की पसंद से तबादलों के आरोप भी सामने आए हैं। ऐसे में सरकार के इस नए आदेश को लागू करना अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।
