UP के PRD जवानों का बढ़ा भत्‍ता, हाथरस में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, योगी कैबिनेट में 15 प्रस्‍ताव पास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। यूपी सरकार ने पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। हाथरस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जमीन देने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आवास विभाग की हाईटेक टाउनशिप नीति में बदलाव और नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क वसूलने के लिए नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।

लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। पीआरडी (प्रांतीय रक्षक दल) जवानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनका भत्ता बढ़ा दिया गया है। सरकार ने हाथरस में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का भी फैसला किया है। इससे वहां के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। बैठक में उत्तर प्रदेश आवास विभाग की हाईटेक टाउनशिप नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही, शहरों में जमीन के इस्तेमाल के लिए लगने वाले शुल्क को वसूलने के लिए एक नियमावली भी बनाई गई है।

395 की जगह 500 रुपये मिलेगा भत्‍ता

योगी सरकार ने प्रदेश में पीआरडी स्वयंसेवकों को सौगात देते हुए इनके ड्यूटी भत्ते में लगभग 26 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब इन्हें ड्यूटी भत्ते के तौर पर 500 रुपये दिए जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश के 35 हजार पीआरडी जवानों को मिल सकेगा। सीएम योगी की अगुवाई में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके तहत पीआरडी जवानों का भत्ता 395 रुपये से बढ़ाकर अब इसे 500 रुपये कर दिया गया है। मौजूदा समय में प्रदेश में 34 हजार से अधिक पीआरडी जवान तैनात हैं और इस बढ़ी हुई राशि का लाभ इन सभी जवानों को मिल सकेगा। सरकार के इस कदम से प्रदेश के पीआरडी जवानों में खुशी लहर है।

30 दिन की ड्यूटी पर 3150 रुपये की होगी वृद्धि

मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 13 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) का ड्यूटी भत्ता बढ़ाने के निर्णय को भी मंजूरी मिली। उन्होंने बताया कि मंत्री परिषद ने पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते को 395 रुपये 500 रुपए किये जाने पर अपनी सहमति दी है। ड्यूटी भत्ते में यह 105 रुपये की वृद्धि एक अप्रैल 2025 से लागू मानी जायेगी। उन्होंने बताया कि इस पर प्रदेश सरकार पर 75 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 34092 पीआरडी स्वयंसेवक हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। प्रस्ताव के क्रियान्वयन के बाद पीआरडी स्वयंसेवकों की 30 दिन की उपस्थिति के आधार पर ड्यूटी भत्ते में 3150 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी हो जाएगी।

ये प्रस्‍ताव पास हुए:


अयोध्या में 300 बेड का अस्पताल
अयोध्या में 300 बेड का चिकित्सालय के निर्माण के लिए पुराने सीतापुर आई हास्पिटल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम ट्रांसफर करने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। अयोध्या में एक नया अस्पताल बनेगा।

परिवहन विभाग के कर ढांचे में बदलाव

परिवहन विभाग के कर ढांचे में बदलाव किए जाने के संबंध में नई अधिसूचना जारी की जाएगी. इसका मतलब है कि परिवहन विभाग के टैक्स सिस्टम में कुछ बदलाव होंगे।

प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का भत्ता

प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी जवान) के स्वयंसेवकों का भत्ता बढ़ाया गया।

हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण

हाथरस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जमीन दी जाएगी

नगरीय उपयोग प्रभार का निर्धारण और संग्रहण

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन नियमावली-2023 के तहत नियमावली-2025 जारी करने का प्रस्ताव पास हुआ है. इसका मतलब है कि शहरों में जमीन के इस्तेमाल के लिए लगने वाले शुल्क को तय करने और वसूलने के लिए नए नियम बनेंगे.

कार्यशील हाईटेक टाउनशिप परियोजनाएं

इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005, 2014 और उप्र टाउनशिप नीति-2023 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत अथवा संचालित आवासीय परियोजनाओं में गृह कर, जल कर इत्यादि के संबंध में फैसले हुए हैं. इसका मतलब है कि हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं में गृह कर और जल कर जैसे करों से जुड़े कुछ फैसले लिए गए हैं.

अयोध्या में मंदबुद्धि छात्रों के लिए जमीन

अयोध्या में मंदबुद्धि छात्रों के लिए 4000 वर्ग मीटर जमीन ब्रम्हकुंड अयोध्या में नजूल गाटा-संख्या-695 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को उपलब्ध कराने के संबंध में फैसले हुए. सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है.

उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम सिल्क टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी-2017

उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम सिल्क टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी-2017 के तहत छूटी इकाइयों को अनुदान दिए जाने के संबंध में प्रस्‍ताव पारित हुआ है।

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