जनवरी के पहले सप्ताह में हो सकता है पंजाब विधानसभा चुनाव की घोषणा, फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में मतदान के आसार

नवंबर के अंत तक पंजाब का दौरा कर सकती है मुख्य चुनाव आयुक्त की टीम; दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक पांच चुनावी राज्यों की तैयारियों की समीक्षा पूरी होने की संभावना

पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। चुनाव आयोग जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में पंजाब समेत अन्य चुनावी राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के नेतृत्व में आयोग की टीम नवंबर के अंत तक पंजाब का दौरा कर सकती है।

जानकारी के मुताबिक, दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक देश के पांच चुनावी राज्यों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा पूरी करने की योजना है। इसके बाद जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। अनुमान है कि पंजाब में मतदान फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के शुरुआती दिनों में कराया जा सकता है।

पंजाब की मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री का कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक है। ऐसे में इससे पहले नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

2022 के चुनाव से मिल रहे संकेत

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम पर नजर डालें तो चुनाव आयोग की टीम 15 और 16 दिसंबर 2021 को पंजाब के दौरे पर आई थी। इसके करीब 24 दिन बाद, 8 जनवरी 2022 को चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई थी।

उस चुनाव में 20 फरवरी 2022 को मतदान हुआ था, जबकि 10 मार्च को नतीजे घोषित किए गए थे। इसी घटनाक्रम को देखते हुए आगामी चुनाव के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में घोषणा और फरवरी के अंत तक मतदान की संभावना जताई जा रही है।

इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त के दौरे से पहले आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीमें 27 और 28 अक्टूबर को पंजाब का दौरा कर चुकी हैं। इन टीमों ने चुनावी तैयारियों का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट चुनाव आयुक्त को सौंप दी है।

पंजाब दौरे पर चुनाव आयोग किन मुद्दों की करेगा समीक्षा?

मुख्य चुनाव आयुक्त और आयोग की टीम अपने दौरे के दौरान राज्य में चुनावी तैयारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करेगी।

1. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात: चुनाव आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगा। इस दौरान निष्पक्ष चुनाव, अधिकारियों की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सुझावों तथा शिकायतों पर चर्चा होगी।

2. डीसी और एसएसपी के साथ बैठक: जिलों के डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था, अधिकारियों की जिम्मेदारियों और विभागों के बीच तालमेल पर चर्चा होगी।

3. मतदाता सूची की जांच: मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत और स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाने तथा सूची में गलतियां सुधारने की प्रक्रिया का जायजा लिया जाएगा। खासतौर पर युवा मतदाताओं के पंजीकरण पर ध्यान दिया जाएगा।

4. संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान: पहले हिंसा, झगड़े, बूथ कैप्चरिंग या चुनावी गड़बड़ियों की शिकायतों वाले मतदान केंद्रों की समीक्षा होगी। ऐसे इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और वेबकास्टिंग जैसे इंतजामों पर विचार किया जाएगा।

5. कानून-व्यवस्था और सुरक्षा: पुलिस अधिकारियों से अपराधियों, गैंगस्टरों, अवैध हथियारों और नशा तस्करी पर कार्रवाई की जानकारी ली जाएगी। पड़ोसी राज्यों के साथ लगती सीमाओं पर निगरानी और चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने की तैयारियों की भी समीक्षा होगी।

6. नकदी और नशे के इस्तेमाल पर रोक: चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब, नशे या अन्य उपहार बांटने की कोशिशों पर रोक लगाने की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इसके लिए फ्लाइंग स्क्वॉड, निगरानी टीमों, चेक पोस्ट और चुनाव खर्च पर नजर रखने वाली इकाइयों की कार्यप्रणाली देखी जाएगी।

7. ईवीएम और मतदान केंद्रों की सुविधाएं: ईवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता, जांच, सुरक्षित भंडारण और चुनाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण की समीक्षा होगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैंप और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया जाएगा।

8. तकनीकी व्यवस्था और शिकायत निवारण: आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए सी-विजिल ऐप और उम्मीदवारों की अनुमतियों से जुड़े सुविधा पोर्टल की तैयारियों को परखा जाएगा। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं और नफरत फैलाने वाली सामग्री की निगरानी के लिए मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समितियों के कामकाज की भी समीक्षा होगी।

9. मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक: दौरे के अंतिम चरण में मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर सकते हैं। इसमें चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

फिलहाल चुनाव की तारीखों को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। आयोग के पंजाब दौरे और तैयारियों की समीक्षा के बाद चुनाव कार्यक्रम को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।