माहौल बिगड़ने पर अमृतपाल सिंह को तुरंत असम ले जा सकेगी पुलिस, अमृतसर कोर्ट ने दी अनुमति
खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मिली कस्टडी पैरोल के दौरान कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर पुलिस उन्हें तुरंत वहां से हटा सकेगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें पंजाब से बाहर भी ले जाया जा सकता है। अमृतसर सेशन कोर्ट के लिखित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है।
अदालत ने कहा है कि यदि कानून-व्यवस्था भंग होने, किसी अप्रिय घटना या ऐसी स्थिति पैदा होने की उचित आशंका होती है, तो राज्य सरकार अमृतपाल सिंह को अंतिम संस्कार स्थल से तुरंत हटा सकती है।
अमृतपाल को 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यानी केवल तीन घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई है। पंजाब पुलिस ने अदालत में कहा था कि वह तीन दिन तक सुरक्षा व्यवस्था संभालने की स्थिति में नहीं है।
तीन दिन की पैरोल की मांग, पुलिस ने जताई असमर्थता
अमृतपाल सिंह की ओर से अदालत में तीन दिन की कस्टडी पैरोल मांगी गई थी। मांग थी कि वह 21 नवंबर को दादी के अंतिम संस्कार, 22 नवंबर को अस्थियां चुनने और 23 नवंबर को होने वाले भोग समारोह में शामिल हो सकें।
हालांकि, पंजाब पुलिस ने तीन दिन तक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने पर असमर्थता जताई। पुलिस का कहना था कि वह केवल एक दिन और सीमित समय के लिए सुरक्षा प्रबंध कर सकती है। इसी आधार पर अदालत ने 21 नवंबर को दोपहर 12 से 3 बजे तक उपस्थित रहने की अनुमति दी।
पिछली बार कम समय में यात्रा की व्यवस्था नहीं हो पाई थी
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत के सामने पिछला आदेश भी रखा गया। इससे पहले 13 नवंबर को ड्यूटी अधिकारी ने अमृतपाल को 14 नवंबर को दोपहर 12 से 3 बजे तक दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी थी।
उस समय पंजाब सरकार को अमृतपाल के खर्च पर उन्हें डिब्रूगढ़ से अमृतसर और फिर गांव जल्लूपुर खेड़ा पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन सरकार ने अदालत को बताया कि कम समय मिलने के कारण डिब्रूगढ़ से अमृतसर आने के लिए फ्लाइट और अन्य यात्रा साधनों की व्यवस्था नहीं हो सकी। संबंधित जेल अधिकारियों ने भी इस संबंध में लिखित सूचना अदालत को भेजी थी।
परिवार ने अंतिम संस्कार की तारीख 21 नवंबर तय की
पहले यात्रा की व्यवस्था नहीं हो पाने के बाद अमृतपाल की ओर से नई याचिका दाखिल की गई। उनके वकील एडवोकेट एमएस छीना ने अदालत को बताया कि अमृतपाल की गैरमौजूदगी के कारण परिवार ने उनकी दादी का अंतिम संस्कार नहीं किया था। परिवार ने अब अंतिम संस्कार के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की है।
वकील ने मांग की कि अमृतपाल को 22 नवंबर को अस्थियां चुनने और 23 नवंबर को होने वाले भोग समारोह में भी शामिल होने की अनुमति दी जाए। इसके लिए सरकार को जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश देने की मांग की गई।
सरकार ने तीन दिन की मौजूदगी का किया विरोध
पंजाब सरकार की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर गुरिंदरबीर सिंह ने एसपी (इन्वेस्टिगेशन) के हस्ताक्षर वाला जवाब अदालत में दाखिल किया।
सरकार ने कहा कि अंतिम संस्कार की तारीख बदलने के बाद 13 नवंबर के आदेश के अनुसार व्यवस्था करने में उसे आपत्ति नहीं है। हालांकि, सरकार ने यात्रा और सुरक्षा व्यवस्था का खर्च उठाने का विरोध किया। उसका तर्क था कि खर्च से संबंधित फैसला पहले ही ड्यूटी अधिकारी कर चुके हैं और अब इसमें बदलाव करना पुराने आदेश की समीक्षा करने जैसा होगा।
सरकार ने 22 और 23 नवंबर को भी अमृतपाल को अमृतसर में रखने का विरोध किया। उसका कहना था कि इतने लंबे समय तक उनकी मौजूदगी से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो सकती है। हालांकि, एक दिन कुछ घंटों के लिए उनकी मौजूदगी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने पर सरकार ने सहमति जताई।
कोर्ट ने कहा- निजी कार्यक्रम का खर्च सरकार पर नहीं डाला जा सकता
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अमृतपाल अपनी दादी से बेहद प्यार करते थे और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं। राज्य सरकार भी सीमित समय के लिए उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने को तैयार है।
अदालत ने यात्रा और सुरक्षा का खर्च सरकार पर डालने की मांग स्वीकार नहीं की। कोर्ट के अनुसार, किसी व्यक्ति के निजी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने की व्यवस्था का खर्च राज्य सरकार पर नहीं डाला जा सकता।
हालांकि, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अमृतपाल से उचित खर्च ही लिया जाए। कोर्ट ने कहा कि चूंकि उन्हें राज्य की इच्छा के अनुसार दूर असम की जेल में रखा गया है, इसलिए उनसे इतनी अधिक राशि नहीं मांगी जानी चाहिए कि अदालत के आदेश का लाभ ही उनके लिए बेकार हो जाए।
22 और 23 नवंबर के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे शामिल
अदालत ने तीनों दिन अमृतपाल की भौतिक मौजूदगी की मांग स्वीकार नहीं की। इसके बजाय आदेश दिया कि वह 21 नवंबर को अंतिम संस्कार में तीन घंटे तक व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सकेंगे।
वहीं, 22 नवंबर को अस्थियां चुनने और 23 नवंबर को भोग समारोह में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल कराने के निर्देश पंजाब सरकार को दिए गए हैं।
माहौल बिगड़ने पर पुलिस तुरंत हटा सकेगी
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि कानून-व्यवस्था बिगड़ती है, कोई अप्रिय घटना होती है या ऐसी स्थिति पैदा होने की उचित आशंका होती है, तो सरकार अमृतपाल को तुरंत अंतिम संस्कार स्थल से हटा सकती है। जरूरत पड़ने पर उन्हें पंजाब से बाहर भी ले जाया जा सकता है।
अदालत ने आवेदन का निपटारा करते हुए आदेश की प्रति संबंधित जेल अधीक्षक और एसएसपी अमृतसर (ग्रामीण) को ई-मेल के जरिए भेजने के निर्देश भी दिए हैं।

