चंडीगढ़: पंजाब सरकार की सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) के लिए खरीदी गई 144 टोयोटा हिल्क्स गाड़ियों की खरीद को लेकर अब सरकार ने जांच शुरू कर दी है। यह जांच पंजाब पुलिस के डीजीपी को सौंप दी गई है, जबकि जांच का आदेश पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के कार्यालय से जारी हुआ है।
मिली जानकारी के अनुसार जांच संबंधित पत्र 31 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। निर्देशों के अनुसार जांच रिपोर्ट 15 नवंबर 2025 तक राज्यपाल कार्यालय, गृह विभाग और शिकायतकर्ता को सौंपनी होगी।
कांग्रेस विधायक खैहरा ने उठाए सवाल
इस मामले को पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने उठाया था। उनका आरोप है कि 2024 में इन गाड़ियों की खरीद के दौरान सरकार ने टोयोटा कंपनी द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ नहीं उठाया।
खैहरा के अनुसार, व्यक्तिगत ग्राहकों को Toyota Hilux पर लगभग 10 लाख रुपये की छूट मिलती है। यदि यह छूट सरकार की खरीद पर भी लागू होती, तो 144 गाड़ियों की खरीद में राज्य सरकार को लगभग 14.50 करोड़ रुपये की बचत हो सकती थी।
उन्होंने डीजीपी को शिकायत देकर मांग की थी कि जांच की जाए कि क्या इस खरीद प्रक्रिया में किसी को छूट राशि से फायदा पहुंचाया गया है या कोई अनियमितता हुई है।
सरकार का दावा—40 हजार लोगों को मिली मदद
गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा फोर्स योजना जनवरी 2024 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इन 144 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।
सरकार का कहना है कि इन वाहनों की बदौलत अब तक लगभग 40 हजार लोगों को सड़क हादसों में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।
अब डीजीपी द्वारा की जा रही जांच से यह साफ होगा कि गाड़ियों की खरीद में कोई अनियमितता हुई है या सब कुछ प्रक्रियानुसार हुआ था।
