Punjabi Doordarshan | लुधियाना
केंद्र सरकार आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में 2027 में विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रहे पंजाब में इस बजट को लेकर खास उम्मीदें जगी हुई हैं।
पंजाब सरकार ने केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करते हुए इसे राज्य की मौजूदा परिस्थितियों के लिए बेहद जरूरी बताया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में पंजाब को राहत देने वाली कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं।
केंद्र को भेजा गया विस्तृत ज्ञापन
पंजाब सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को लिखित रूप में अपनी मांगें भेजी हैं। सरकार का कहना है कि वर्ष 2025 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जिसकी भरपाई बिना केंद्रीय मदद के संभव नहीं है।
राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट-पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
बाढ़ और सीमा तनाव को बताया ‘दोहरी मार’
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य होने के कारण लंबे समय से पाकिस्तान के साथ सीमा तनाव झेल रहा है। इसके साथ ही 2025 में आई सबसे भयानक बाढ़ ने हालात और बिगाड़ दिए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब की वित्तीय स्थिति को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए।
केंद्र के सामने रखी गईं प्रमुख मांगें
🔹 बाढ़ से ₹12,905 करोड़ का नुकसान
सरकार के अनुसार, बाढ़ से 2,300 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए और कुल नुकसान ₹12,905 करोड़ तक आंका गया।
🔹 RDF और डेवलपमेंट फंड का बकाया
ग्रामीण विकास फंड (RDF) के ₹7,757 करोड़ तुरंत जारी करने की मांग, ताकि ग्रामीण सड़कों और बुनियादी ढांचे को बचाया जा सके।
🔹 खेती में फसल विविधीकरण
धान की खेती से हटकर अन्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि ₹15,000 प्रति एकड़ करने की मांग।
🔹 GST से राजस्व घाटा
GST लागू होने के बाद पंजाब को सालाना करीब ₹6,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई के लिए अलग तंत्र की मांग।
🔹 मनरेगा और स्वास्थ्य फंड
MGNREGA में प्रस्तावित बदलावों का विरोध और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के फंड में कटौती बहाल करने की अपील।
🔹 पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए ₹1,000 करोड़
ड्रोन के जरिए नशा तस्करी और सीमा पार खतरों से निपटने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण और एंटी-ड्रोन तकनीक हेतु विशेष सहायता।
2025-26 में केंद्र से मिली पंजाब को राहत
पिछले बजट में पंजाब को रेलवे ढांचे के विकास के लिए ₹5,421 करोड़ की बड़ी सौगात मिली थी।
इसके तहत—
- अमृत भारत स्टेशन योजना में करीब 30 रेलवे स्टेशनों का विकास
- मोहाली–राजपुरा लिंक जैसे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
- लगभग ₹203 करोड़ का अतिरिक्त केंद्रीय समर्थन
इन परियोजनाओं से राज्य में कनेक्टिविटी और औद्योगिक गतिविधियों को मजबूती मिली है।
