हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर ने डेढ़ माह पहले सरकार से पत्राचार किया था कि भर्तियों की प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए।
पहले विज्ञापित 80 पोस्ट कोड के तहत 1,423 पदों को विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में भरा जाना था, लेकिन सरकार अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है। राज्य चयन आयोग ने इस मुद्दे पर सरकार से मार्गदर्शन मांगा था और साथ ही अभ्यर्थियों को आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देने की सिफारिश भी की थी। हालांकि, अब तक सरकार की तरफ से आयोग को कोई जवाब या दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं।
इस बीच, दो साल से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे बेरोजगार अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। दिसंबर 2022 में पेपर लीक मामले के बाद आयोग का निलंबन हुआ था, जिसके कारण भर्तियों की प्रक्रिया रोक दी गई थी। अब सरकार ने राज्य चयन आयोग का पुनर्गठन किया है, और आयोग ही इन भर्तियों की प्रक्रिया को पूरा करेगा।
भर्तियों के लिए अब कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) का तरीका अपनाया जाएगा। आयोग ने सरकार से पूछा है कि क्या पुराने आवेदकों को ही सीबीटी में मौका दिया जाएगा या फिर नए आवेदन लिए जाएंगे। इसके अलावा, आयोग ने सरकार से अन्य सिफारिशें भी की हैं, जैसे कि आयु सीमा में दो वर्ष की छूट।
आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बताया कि सरकार से इस विषय में पत्राचार किया गया है और जैसे ही सरकार से दिशा-निर्देश मिलेंगे, उसी आधार पर कार्यवाही की जाएगी। आयोग में एक सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू किया जा रहा है, और भर्तियों की प्रक्रिया आवेदन से लेकर परीक्षा तक पूरी तरह से ऑनलाइन होगी।
