सांसद अमृतपाल सिंह कल जेल से बाहर आएंगे, दादी के अंतिम संस्कार के लिए 3 घंटे की अंतरिम जमानत मंजूर

अमृतसर: असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। अमृतसर की स्पेशल कोर्ट ने 14 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यानी कुल तीन घंटे परिवार के साथ रहने की अनुमति दी है।

इस दौरान अमृतपाल सिंह को पुलिस हिरासत में उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा ले जाया जाएगा। निर्धारित समय पूरा होने के बाद उन्हें वापस डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया जाएगा।

8 नवंबर को हुआ था दादी चरण कौर का निधन

अमृतपाल सिंह की दादी चरण कौर का 8 नवंबर को निधन हो गया था। इसके बाद परिवार ने अदालत में याचिका दाखिल कर उन्हें अंतिम संस्कार और अन्य पारिवारिक धार्मिक रस्मों में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की थी।

परिवार ने शुरुआत में 14 से 17 नवंबर तक चार दिन की राहत मांगी थी। वहीं, वकीलों की ओर से दो दिन की पैरोल की मांग भी की गई थी। फिलहाल अदालत ने केवल एक दिन के लिए तीन घंटे की अनुमति दी है।

अमृतपाल के वकील हरजोत सिंह मान के मुताबिक, 15 दिन की पैरोल के लिए भी याचिका दायर की गई है, लेकिन उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। यह मामला लंबित है। 14 नवंबर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर पैरोल की अवधि बढ़ाने की मांग दोबारा उठाई जाएगी।

वकील ने बताया कि अमृतपाल की दादी की इच्छा थी कि वह उनकी चिता को अग्नि दें। करीब तीन साल बाद अमृतपाल अपने परिवार के बीच पहुंचेंगे।

आने-जाने और पुलिस सुरक्षा का खर्च परिवार उठाएगा

अमृतपाल सिंह को असम से पंजाब किस माध्यम से लाया जाएगा, इसका फैसला जेल प्रशासन और संबंधित अधिकारी करेंगे। उन्हें विमान या हेलीकॉप्टर से लाए जाने को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, उनके आने-जाने और पुलिस एस्कॉर्ट पर होने वाला खर्च परिवार को ही उठाना होगा।

परिवार ने अंतिम संस्कार रोककर रखा था

दादी चरण कौर के निधन के बाद परिवार ने अमृतपाल सिंह की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करने की मांग करते हुए कार्यक्रम टाल दिया था। परिवार का कहना था कि अमृतपाल अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं और यह उनका पारिवारिक एवं मानवीय अधिकार है।

दादी से बातचीत के लिए मिली थी वीडियो कॉल की अनुमति

दादी की तबीयत अधिक खराब होने के दौरान अमृतपाल सिंह से बातचीत करवाने के लिए वीडियो कॉल की अनुमति मांगी गई थी। अदालत ने उन्हें 10 मिनट की वीडियो कॉल की मंजूरी दी थी। हालांकि, उनके वकीलों ने आरोप लगाया था कि प्रशासन ने समय पर वीडियो कॉल की व्यवस्था नहीं की।