चंडीगढ़ में रेड लाइट का समय 90 सेकेंड तक सीमित होगा, रात में बंद रहेंगी ट्रैफिक लाइटें

चंडीगढ़ में ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने के लिए रेड लाइट की टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा। परमानेंट लोक अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं कि किसी भी चौराहे पर लाल बत्ती का समय 90 सेकेंड से अधिक न रखा जाए। खासतौर पर उन सड़कों और चौराहों पर यह व्यवस्था लागू करने को कहा गया है, जहां वाहनों का दबाव ज्यादा रहता है।

अदालत ने ट्रिब्यून चौक से सेक्टर-39 अनाज मंडी चौक तक सभी चौराहों पर रेड लाइट का समय कम करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रात के समय ट्रैफिक सिग्नल बंद रखने या फ्लैशिंग मोड में चलाने को कहा गया है।

सुबह और शाम के व्यस्त समय में यातायात नियंत्रित करने के लिए प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश भी दिए गए हैं। एडवोकेट सुखविंदर सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने ये आदेश जारी किए। प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने भी इन निर्देशों पर सहमति जताई है। अदालत ने 90 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

कहीं 169 सेकेंड तो कहीं सिर्फ 19 सेकेंड की रेड लाइट

याचिका में बताया गया कि चंडीगढ़ के अलग-अलग चौराहों पर रेड लाइट की टाइमिंग में काफी अंतर है। कुछ स्थानों पर लाल बत्ती 169 सेकेंड तक रहती है, जबकि कुछ चौराहों पर यह समय केवल 19 सेकेंड है। इस असमानता के कारण कई जगह वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और यातायात प्रभावित होता है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, रेड लाइट पर लंबे समय तक वाहनों के इंजन चालू रहने और लगातार हॉर्न बजने से वायु और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। इसी समस्या को देखते हुए नवंबर 2024 में ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग नियंत्रित करने की मांग के साथ याचिका दायर की गई थी।

105 चौराहों पर तीन एजेंसियां संभाल रही हैं ट्रैफिक लाइटों का संचालन

चंडीगढ़ में कुल 105 इंटरसेक्शन और ट्रैफिक लाइटों का संचालन तीन एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। इनमें 55 चौराहों की जिम्मेदारी आरआर इलेक्ट्रॉनिक्स, 10 की सैनिको इलेक्ट्रिकल्स और 40 की स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास है।

प्रशासन की ओर से अदालत में दिए गए जवाब के मुताबिक, शहर में अब तक करीब 19 लाख ई-चालान जारी किए जा चुके हैं।

पुराने ट्रैफिक चालानों का 100 रुपये में निपटारा

वाहन चालकों को पुराने लंबित ट्रैफिक चालानों से राहत देने के लिए जिला अदालत 16 नवंबर से विशेष अभियान शुरू करेगी। पहले चरण में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत जारी चालानों का निपटारा किया जाएगा। इनमें जेब्रा क्रॉसिंग और गलत पार्किंग जैसे उल्लंघन शामिल हैं।

इस अभियान के तहत 500 रुपये तक के निर्धारित जुर्माने वाले पात्र चालानों का निपटारा केवल 100 रुपये देकर किया जा सकेगा।

17 अदालतों में बांटे गए 8,500 पुराने चालान

पहले चरण में सितंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच जारी किए गए 8,500 पुराने चालानों को शामिल किया गया है। इनके निपटारे के लिए 17 अदालतों में चालान बांटे गए हैं। प्रत्येक अदालत को 500 चालानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सभी चालानों की सूची जिला अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक अदालत के लिए अलग भुगतान लिंक भी दिया गया है।

ऑनलाइन और पेमेंट मशीनों से कर सकेंगे भुगतान

वाहन चालक जिला अदालत की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट मशीनों से भी राशि जमा कराने की सुविधा दी गई है। यूपीआई से भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, जबकि एनईएफटी और नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान करने पर मामूली बैंक शुल्क देना होगा।

चालान से जुड़ी जानकारी वाहन चालकों को ऑटो-जेनरेटेड सीआईएस सिस्टम के माध्यम से भेजी जा रही है।