गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट पर विवाद, अमृतसर बैठक में नहीं पहुंचे श्री अकाल तख्त साहिब के प्रतिनिधि

गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट पर सरकार और श्री अकाल तख्त साहिब आमने-सामने, अमृतसर की बैठक में नहीं पहुंचे अकाल तख्त के प्रतिनिधि

पंजाब सरकार के ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026’ को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानून के कुछ प्रावधानों पर श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से जताई गई आपत्तियों को दूर करने के लिए 18 नवंबर को अमृतसर में बैठक प्रस्तावित थी। इसमें पंजाब सरकार की सात सदस्यीय तालमेल कमेटी और अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित कमेटी को आमने-सामने बैठकर चर्चा करनी थी।

हालांकि, पंजाब सरकार की कमेटी के सदस्य बैठक में पहुंच गए, लेकिन अकाल तख्त साहिब की कमेटी का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। अकाल तख्त साहिब की कमेटी की मांग है कि सरकार पहले इस कानून पर रोक लगाए, इसके बाद ही बातचीत की जाएगी। इस शर्त के चलते दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावित बैठक नहीं हो सकी।

सरकार की कमेटी बोली- आपत्तियों पर चर्चा के लिए तैयार

बैठक के बाद पंजाब सरकार की सात सदस्यीय कमेटी के सदस्य और पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने कहा कि सरकार की कमेटी अकाल तख्त साहिब की ओर से उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के लिए तैयार है। अब तक हुई बैठकों में लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई है।

उन्होंने कहा कि दोनों कमेटियों के आमने-सामने बैठने से ही भ्रम और शंकाओं को दूर किया जा सकता है। कानून पर रोक लगाने का फैसला सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, कमेटी के नहीं।

एडवोकेट जनरल ने बताई कानूनी स्थिति

पंजाब के एडवोकेट जनरल और कमेटी के सदस्य मनिंदरजीत सिंह ने कहा कि विधानसभा से पारित कानून पर सीधे रोक लगाना कानूनी रूप से संभव नहीं है। उनके मुताबिक, 2008 के सत्कार एक्ट में संशोधन करके नया कानून बनाया गया है।

उन्होंने आशंका जताई कि यदि नए कानून पर रोक लगाई जाती है तो इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं और पुराने एक्ट के प्रावधान भी प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत के लिए गठित कमेटी के सामने शर्तें रखना उचित नहीं है।

संत हरनाम सिंह धुम्मा ने बैठक में शामिल होने की अपील की

दमदमी टकसाल के प्रमुख और कमेटी सदस्य संत ज्ञानी हरनाम सिंह धुम्मा ने अकाल तख्त साहिब की कमेटी से हाथ जोड़कर बैठक में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार की कमेटी खुले मन से सभी सुझाव सुनने और जरूरी संशोधन करने के लिए तैयार है।

उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की हठधर्मिता के बजाय दोनों पक्षों को मिल-बैठकर सर्वसम्मति से समाधान निकालना चाहिए।

40-50 साल से उठ रही थी सख्त कानून की मांग: भाई भूपिंदर सिंह

बैठक में शामिल भाई भूपिंदर सिंह ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग पिछले 40-50 वर्षों से उठाई जा रही थी। इस मुद्दे पर पंथक स्तर पर लंबे समय तक संघर्ष भी हुआ है।

उन्होंने बताया कि कानून को लेकर अब तक 5 से 6 बैठकें हो चुकी हैं और इसके अलग-अलग प्रावधानों पर चर्चा की गई है। उन्होंने कस्टोडियन और ग्रंथियों के खिलाफ मामले दर्ज होने जैसी आशंकाओं को निराधार बताया। उनके अनुसार, लोगों के मन में फैले भ्रम को बातचीत के जरिए दूर किया जाना चाहिए।

अकाल तख्त साहिब की कमेटी को दोबारा भेजा जाएगा पत्र

बैठक में मौजूद पंजाब सरकार की कमेटी के सदस्यों ने फैसला लिया कि अकाल तख्त साहिब की तालमेल कमेटी को दोबारा पत्र लिखकर अगली बैठक के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सरकार की कमेटी चाहती है कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकालें।

क्या है पूरा मामला और क्यों हुआ विवाद?

पंजाब सरकार ने 13 अप्रैल 2026 को विधानसभा के विशेष सत्र में ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल, 2026’ पारित किया था। इस बिल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने, इसकी साजिश रचने या इसमें सहयोग करने वालों के लिए 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही 5 लाख से 25 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान भी शामिल है।

राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद 20 अप्रैल को इसे कानून के रूप में अधिसूचित कर दिया गया था। हालांकि, कानून बनने के बाद श्री अकाल तख्त साहिब ने इसके कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई।

अकाल तख्त साहिब का कहना है कि कानून बनाने से पहले सिख पंथ, श्री अकाल तख्त साहिब और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया गया। इसके अलावा, गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों के संरक्षकों (कस्टोडियन), धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों और सिख रहित मर्यादा से जुड़े कुछ प्रावधानों पर भी सवाल उठाए गए हैं।

 

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