पंजाब के 85 हजार कर्मचारियों को 60% DA देने की तैयारी, अमन अरोड़ा बोले- CM की मंजूरी बाकी

चंडीगढ़: पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने करीब 85 हजार कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में बताया कि इन कर्मचारियों को मौजूदा 42 प्रतिशत के बजाय केंद्र सरकार की तर्ज पर 60 प्रतिशत DA देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

हालांकि, यह फैसला अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। मंत्री के मुताबिक कैबिनेट कमेटी की सिफारिश मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास भेजी गई है और अब अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री की ओर से दी जानी है।

17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

अमन अरोड़ा के अनुसार प्रस्ताव का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती किया गया और जिन पर केंद्र सरकार वाला पे-स्केल लागू है।

मंत्री ने बताया कि पंजाब में लंबे समय से कर्मचारियों के दो अलग-अलग पे-स्केल को लेकर स्थिति बनी हुई है। उनके मुताबिक पंजाब सरकार के पे-स्केल में बेसिक वेतन कई मामलों में केंद्रीय पे-स्केल से अधिक है।

ऐसे कर्मचारियों को फिलहाल 42 प्रतिशत DA मिल रहा है, जबकि केंद्र के पे-स्केल पर भर्ती कर्मचारियों के लिए 60 प्रतिशत DA करने का प्रस्ताव रखा गया है।

करीब 85 हजार कर्मचारी केंद्रीय पे-स्केल पर

मंत्री ने बताया कि जुलाई 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने फैसला किया था कि इसके बाद भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों को पंजाब के बजाय केंद्रीय पे-स्केल के आधार पर वेतन दिया जाएगा।

अरोड़ा के मुताबिक मौजूदा सरकार के कार्यकाल में करीब 71 हजार नियुक्तियां की गई हैं और अलग-अलग समय में हुई भर्तियों को मिलाकर लगभग 85 हजार कर्मचारी ऐसे हैं, जो केंद्रीय बेसिक पे-स्केल के तहत आते हैं।

DA कब से लागू होगा? अभी स्पष्ट नहीं

60 प्रतिशत DA का लाभ कर्मचारियों को किस तारीख से मिलेगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार की ओर से मुख्यमंत्री को सिफारिश भेज दी गई है और इसके लिए कुछ विकल्प भी सुझाए गए हैं।

अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही DA की प्रभावी तारीख और भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।

पंजाब में DA को लेकर पहले से चल रहा विवाद

सरकारी कर्मचारियों और पंजाब सरकार के बीच DA तथा पुराने बकाये को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से लंबित DA और एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं।

इसी मामले में हाईकोर्ट के एक आदेश को लेकर भी सरकार और कर्मचारी पक्ष आमने-सामने हैं। रिपोर्ट के अनुसार करीब 14,191 करोड़ रुपये के पुराने बकाये का मुद्दा अदालत तक पहुंच चुका है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

कर्मचारियों के एक वर्ग के प्रदर्शन के बीच आया प्रस्ताव

60 प्रतिशत DA देने की घोषणा ऐसे समय हुई है जब कर्मचारी संगठनों का एक वर्ग अपनी मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में सरकार के इस प्रस्ताव को कर्मचारियों के केंद्रीय पे-स्केल वाले वर्ग को राहत देने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

हालांकि, सरकार की ओर से इसे किसी विशेष कर्मचारी संगठन के दबाव या आंदोलन से जोड़कर पेश नहीं किया गया है।

अमन अरोड़ा ने कांग्रेस और BJP पर भी साधा निशाना

अमन अरोड़ा ने कांग्रेस और बीजेपी को पंजाब के कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर राजनीति करने के बजाय अपने-अपने राज्यों की स्थिति पर भी बात करने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि पंजाब में अलग-अलग पे-स्केल के कारण कर्मचारियों की वेतन और DA व्यवस्था अलग है। सरकार का प्रयास है कि केंद्रीय पे-स्केल पर नियुक्त कर्मचारियों को भी केंद्र के अनुरूप DA का लाभ दिया जाए।

मंत्री बोले- सरकार और कर्मचारी एक-दूसरे के पूरक

कर्मचारियों के साथ चल रहे विवाद पर सवाल पूछे जाने पर अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार की ओर से किसी के साथ लड़ाई नहीं की जा रही। उन्होंने कर्मचारियों को प्रशासनिक व्यवस्था का अहम हिस्सा बताते हुए बातचीत के जरिए मुद्दे सुलझाने की बात कही।

अब सभी की नजर मुख्यमंत्री की मंजूरी पर है। इसके बाद ही यह साफ होगा कि 85 हजार कर्मचारियों के लिए 60 प्रतिशत DA कब से लागू होगा और उन्हें इसका वास्तविक लाभ किस तारीख से मिलेगा।