पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA में 8% बढ़ोतरी; 42 से बढ़कर 50% हुआ महंगाई भत्ता
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA/DR) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग की ओर से 23 सितंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक कर्मचारियों का DA अब 42% से बढ़कर 50% हो गया है। बढ़ी हुई दर 1 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और सितंबर की सैलरी के साथ इसका लाभ दिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी राहत का रास्ता साफ हुआ है। पेंशनर्स के लिए Dearness Relief (DR) भी 42% से बढ़ाकर 50% किए जाने की अलग अधिसूचना जारी की गई है।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन
वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक DA में संशोधन को पंजाब के राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद वित्त विभाग ने संबंधित प्रशासनिक विभागों और अधिकारियों को आदेश की जानकारी भेज दी है।
नई दर सितंबर 2026 से लागू होने के कारण कर्मचारियों को इस महीने की सैलरी में संशोधित DA मिलने की उम्मीद है।
हाईकोर्ट में 5 अक्टूबर को होनी है अगली सुनवाई
DA के बकाया भुगतान को लेकर पंजाब सरकार और कर्मचारियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को 5 अक्टूबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट का यह निर्देश कर्मचारियों के लंबित DA और उससे जुड़े आदेशों के अनुपालन के संदर्भ में आया है।
हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर भी अदालत में चर्चा हुई है।
कर्मचारियों की मुख्य मांग लंबित DA और एरियर को लेकर
कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से केवल मौजूदा DA बढ़ाने के बजाय लंबित DA और एरियर जारी करने की मांग की जाती रही है।
सरकार की ओर से वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए लंबित राशि को एक साथ जारी करने में कठिनाई की बात कही गई है। वहीं कर्मचारी संगठन अदालत के आदेशों के अनुरूप बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नई 8% बढ़ोतरी के नोटिफिकेशन में लंबित एरियर के भुगतान की समयसीमा स्पष्ट नहीं की गई है, जिसके बाद कर्मचारी संगठनों ने आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने की बात कही है।
कर्मचारियों और सरकार के बीच बैठक के बाद हुआ था ऐलान
8% DA बढ़ोतरी का ऐलान मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 18 सितंबर को हुई बैठक के बाद किया गया था। अब वित्त विभाग ने इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है।
इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के कर्मचारियों का DA केंद्रीय कर्मचारियों के मौजूदा DA स्तर के बराबर होने की स्थिति में आ गया है। हालांकि, पुराने बकाया और एरियर का मुद्दा अभी अलग से बना हुआ है।
पेंशनर्स को भी 8% का लाभ
सरकार ने कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी DR में 8 प्रतिशत की वृद्धि की है। उनकी DR दर भी 42% से बढ़कर 50% हो गई है और संशोधित दर 1 सितंबर 2026 से लागू होगी।
अब DA के लंबित भुगतान और हाईकोर्ट में चल रहे मामले पर सभी की नजर 5 अक्टूबर की सुनवाई पर रहेगी।
