धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया, प्रह्लाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार

पंजाबी दूरदर्शन | नई दिल्ली

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को सौंप दिया है। प्रह्लाद जोशी वर्तमान में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा तथा उपभोक्ता मामलों से जुड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।

सरकार की ओर से नई व्यवस्था लागू होने के बाद शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार फिलहाल प्रह्लाद जोशी के पास रहेगा।

नई जिम्मेदारी पर क्या बोले प्रह्लाद जोशी

शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद प्रह्लाद जोशी ने कहा कि वे उन्हें सौंपी गई नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए वे पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे।

इस्तीफे के बाद आईं अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विभिन्न छात्र संगठनों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ संगठनों ने इसे अपनी मांगों से जोड़ते हुए स्वागत किया, जबकि अन्य ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग दोहराई।

इसी क्रम में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे एक संगठन के प्रतिनिधि ने भी इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे आंदोलन की उपलब्धि बताया।

पत्र जारी कर रखा पक्ष

इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने एक सार्वजनिक पत्र भी जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल, शिक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों और हालिया घटनाक्रम को लेकर अपनी बात रखी। पत्र में उन्होंने युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों का उल्लेख किया।

राजनीतिक हलकों में चर्चा

इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष और विभिन्न संगठनों की ओर से भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्रालय में नियमित नेतृत्व और आगे की नीतिगत दिशा पर नजर रहेगी।

नोट: यह समाचार उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी और आधिकारिक घोषणाओं के आधार पर तैयार किया गया है। इस्तीफे के कारणों, उससे जुड़े दावों तथा विभिन्न संगठनों की प्रतिक्रियाओं को उनके सार्वजनिक बयानों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। किसी भी दावे की अंतिम पुष्टि संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों और सरकारी वक्तव्यों के आधार पर ही मानी जाएगी।