पंजाब में 15 नवंबर से बंद होगा ई-नक्शा पोर्टल, अब एमसेवा ऐप से पास होंगे नक्शे और CLU; नई व्यवस्था से बढ़ी लोगों की परेशानी

चंडीगढ़/बठिंडा: पंजाब में मकान या कमर्शियल बिल्डिंग बनाने और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव (CLU) की मंजूरी लेने के लिए 15 नवंबर 2026 से नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने जा रही है। स्थानीय निकाय विभाग ई-नक्शा पोर्टल को बंद करके इसकी जगह एमसेवा ऐप पर बिल्डिंग प्लान, NOC और CLU से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध करवाएगा।

हालांकि, नई व्यवस्था शुरू होने से पहले ही आम लोगों और नगर निगम अधिकारियों के सामने कई चुनौतियां आ रही हैं। पुराने पोर्टल पर आवेदन करने वाले लोगों की फाइलें अभी मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। वहीं, नए ऐप पर आवेदन करने वालों को भी प्रक्रिया समझने और अपनी फाइलें पास करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

15 नवंबर तक पुरानी फाइलें क्लीयर करने का निर्देश

सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ई-नक्शा पोर्टल पर पहले से जमा सभी लंबित फाइलों को 15 नवंबर तक निपटाया जाए। लेकिन पोर्टल बार-बार बंद होने और धीमी गति से चलने के कारण अधिकारियों के लिए तय समय में सभी फाइलें क्लीयर करना चुनौती बन गया है।

इसका असर उन लोगों पर भी पड़ रहा है, जिन्होंने मकान या व्यावसायिक इमारत बनाने की तैयारी कर रखी है। कई आवेदकों को अपने आर्किटेक्ट और संबंधित नगर निगम कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

2018 में कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था ई-नक्शा

पंजाब में ई-नक्शा पोर्टल की शुरुआत अगस्त 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय हुई थी। 16 अगस्त 2018 को तत्कालीन स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) लॉन्च किया था। इसका व्यापक संचालन 15 जनवरी 2019 से शुरू हुआ।

इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को घर बैठे भवनों के नक्शे पास करवाने की सुविधा देना और सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम करना था।

पोर्टल के माध्यम से आर्किटेक्ट और आम नागरिक मकान या कमर्शियल इमारतों के नक्शे और जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते थे। इसके अलावा आवेदन की स्थिति देखने, फीस जमा करने और डिजिटल तरीके से मंजूरी प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध थी। शुरुआत में इसे प्रदेश के 165 शहरी स्थानीय निकायों और 27 इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई थी।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही लॉन्च किया था एमसेवा ऐप

दिलचस्प बात यह है कि जिस एमसेवा ऐप पर अब नक्शा पास करवाने और CLU जैसी सुविधाएं शिफ्ट की जा रही हैं, उसकी शुरुआत भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी।

9 जनवरी 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब एमसेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इसका मकसद अलग-अलग सरकारी विभागों की सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना था, ताकि लोगों को विभिन्न विभागों के कार्यालयों और अलग-अलग ऐप का इस्तेमाल न करना पड़े।

एमसेवा ऐप पर पहले से मिल रही हैं ये सुविधाएं

एमसेवा प्लेटफॉर्म पर नागरिकों को पहले से ही कई सरकारी और नगर निकाय सेवाएं मिल रही हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना।
• पानी और सीवरेज के बिलों का भुगतान।
• नए पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन।
• ट्रेड लाइसेंस बनवाना।
• फायर NOC के लिए आवेदन।
• नगर निकाय से जुड़ी शिकायतें दर्ज करवाना।
• आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक करना।
• ई-म्यूनिसिपल नक्शा और प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित सेवाएं।

अब इसी प्लेटफॉर्म पर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, NOC और CLU से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाने की तैयारी है।

अधिकारियों को रोजाना दी जा रही ट्रेनिंग

नई व्यवस्था को लागू करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण दे रहा है। इसमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर, ड्राफ्टमैन, हेड ड्राफ्टमैन, असिस्टेंट टाउन प्लानर (ATP), म्युनिसिपल टाउन प्लानर (MTP) और सीनियर टाउन प्लानर (STP) सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं।

इसके बावजूद नई प्रणाली की तकनीकी प्रक्रिया समझने और उस पर काम करने में समय लग रहा है। अधिकारियों के सामने एक तरफ पुरानी फाइलों का निपटारा करने और दूसरी तरफ नई व्यवस्था के तहत आवेदन मंजूर करने की जिम्मेदारी है।

आम लोगों की चिंता- फाइल कब होगी पास?

पोर्टल बदलने का सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जिन्होंने मकान बनाने के लिए बैंक से लोन लिया है या निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी कर रखी है। नक्शा पास नहीं होने से उनके निर्माण कार्य में देरी हो सकती है।

कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू करने वाले कारोबारियों को भी NOC और CLU की मंजूरी का इंतजार है। इसके अलावा लोगों के सामने यह सवाल है कि पुराने ई-नक्शा पोर्टल पर जमा किए गए दस्तावेजों और फीस का नई व्यवस्था में क्या होगा और लंबित आवेदन का स्टेटस कैसे चेक किया जा सकेगा।

अब स्थानीय निकाय विभाग के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, 15 नवंबर तक पुराने पोर्टल की लंबित फाइलों का निपटारा करना और दूसरी, एमसेवा ऐप पर नई व्यवस्था को बिना तकनीकी रुकावट के लागू करना। यदि शुरुआती समस्याएं जल्द दूर नहीं हुईं तो प्रदेश में मकान और व्यावसायिक निर्माण की योजना बना रहे लोगों को परेशानी हो सकती है।