हिमाचल एंट्री टैक्स विवाद और गहराया, पंजाब में ‘खालसा टैक्स’ वसूली को लेकर बढ़ी चर्चा

पठानकोट/चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के वाहनों पर लगाए जा रहे एंट्री टैक्स को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। पंजाब में कुछ निहंग जत्थेबंदियों द्वारा कथित तौर पर ‘खालसा टैक्स’ के नाम पर राशि एकत्र करने की खबरों के बाद यह मुद्दा और अधिक चर्चा में आ गया है।

जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में लागू एंट्री टैक्स के विरोध में यह कदम उठाया गया है। मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

वाहनों से राशि एकत्र किए जाने का दावा

विरोध प्रदर्शन से जुड़े लोगों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की एंट्री टैक्स नीति के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध के रूप में यह अभियान शुरू किया गया है। विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से अलग-अलग दरों पर राशि लिए जाने की बात कही जा रही है।

हालांकि, इस प्रकार की किसी भी वसूली की वैधता और कानूनी स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी मामले पर नजर रखी जा रही है।

आंदोलनकारियों ने रखी अपनी दलील

आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि यह राशि सार्वजनिक हित और सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी। उनका आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के वाहनों पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क यात्रियों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों पर अनावश्यक बोझ डाल रहा है।

वहीं, कुछ संगठनों का कहना है कि एंट्री टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए।

सरकारों को दी चेतावनी

विरोध प्रदर्शन में शामिल समूहों ने संकेत दिया है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने अपने विरोध को शांतिपूर्ण बनाए रखने की बात भी कही है।

क्या है हिमाचल एंट्री टैक्स विवाद?

हिमाचल प्रदेश में वाहनों से प्रवेश शुल्क लेने की व्यवस्था कई दशकों से लागू है। समय-समय पर इसमें संशोधन और दरों में बदलाव किए जाते रहे हैं। हाल के वर्षों में शुल्क दरों में बढ़ोतरी के बाद पंजाब और हरियाणा के कई संगठनों ने इसका विरोध किया।

विरोध के बाद कुछ श्रेणियों में शुल्क संरचना में संशोधन भी किया गया, लेकिन कई संगठन अब भी इसे पर्याप्त नहीं मानते और पूरी तरह समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।

कानूनी पहलू भी चर्चा में

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी प्रकार का टैक्स या शुल्क वसूलने का अधिकार केवल कानून द्वारा अधिकृत संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों को होता है। ऐसे में यदि कहीं निजी स्तर पर राशि एकत्र की जा रही है, तो उसकी वैधता संबंधित प्रशासनिक और कानूनी जांच का विषय हो सकती है।

यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह

सीमावर्ती इलाकों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को यात्रा से पहले मार्ग और यातायात की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों को असुविधा से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

फिलहाल हिमाचल एंट्री टैक्स को लेकर विवाद जारी है और इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के लोगों, व्यापारिक संगठनों और परिवहन क्षेत्र की नजर बनी हुई है।