चाइनीज मांझे से मौतों पर हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार को दोबारा समीक्षा के निर्देश; 400 से ज्यादा FIR दर्ज
चंडीगढ़: पंजाब में चाइनीज मांझे के कारण हो रही मौतों और लोगों के घायल होने की घटनाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को इस पूरे मामले की नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार यह तय करे कि चाइनीज मांझे से होने वाली घटनाओं को सामान्य अपराध मानकर कार्रवाई की जाए या इनके खिलाफ और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसके साथ ही पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के मुद्दे पर भी गंभीरता से विचार करने को कहा गया है।
चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने कहा कि संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 20 सितंबर 2025 को इस मामले में नीतिगत फैसला लिया था। हालांकि, राज्य में लगातार सामने आ रही घटनाओं, लोगों के घायल होने और जान गंवाने के मामलों को देखते हुए सरकार को अपनी नीति पर दोबारा विचार करना चाहिए।
पंजाब में चाइनीज मांझे से जुड़े 400 से ज्यादा केस
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट के पहले के आदेशों के बाद पंजाब सरकार ने 20 सितंबर 2025 को आदेश जारी किया था। इसमें चाइनीज मांझे के निर्माण को अवैध घोषित करने और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने की बात कही गई थी। पीड़ितों को मुआवजा देने के मुद्दे पर एक कमेटी का गठन भी किया गया था।
सरकार ने अदालत में दाखिल हलफनामे में बताया कि चाइनीज मांझे से जुड़े मामलों में अब तक 400 से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं।
वहीं, याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ज्यादातर मामलों में मामूली अपराधों के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि इस तरह की कार्रवाई से लोग चाइनीज मांझे के खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहे और इसके इस्तेमाल पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 400 से अधिक FIR दर्ज होना भी समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।
मुआवजे पर तीन सदस्यीय कमेटी दे चुकी है रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि पीड़ितों को मुआवजा देने के संबंध में गठित तीन सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को अपराधों की प्रकृति और पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे, दोनों पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि शुरुआती स्तर पर यह तय करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं को सामान्य मामूली अपराध माना जाए या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की नीति अपनाई जाए।
27 जनवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के संबंधित सचिव को अदालत की टिप्पणियों के आधार पर पूरे मामले की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को अगली सुनवाई पर अपना नया हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।
मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2027 को होगी। अब सरकार की नई रिपोर्ट और चाइनीज मांझे पर प्रस्तावित सख्त कदमों को लेकर अदालत के रुख पर नजर रहेगी।

