पंजाब PCS भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त, मेन्स परीक्षा का रिकॉर्ड सील करने के आदेश; रिजल्ट और इंटरव्यू पर रोक

पंजाब PCS भर्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती, मेन्स परीक्षा का पूरा रिकॉर्ड सील; 23 नवंबर तक कोर्ट में जमा कराने के आदेश

चंडीगढ़: पंजाब सिविल सेवा (PCS) और अन्य 322 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के सचिव को आवेदन जमा होने से लेकर 18 नवंबर 2026 तक हुई अंतिम स्क्रूटनी का पूरा रिकॉर्ड सील करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सीलबंद रिकॉर्ड 23 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे से पहले कोर्ट सेक्रेटरी के पास जमा करवाया जाए। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए 10 गंभीर आरोपों पर आयोग को लिखित जवाब दाखिल करना होगा। यह जवाब 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई से एक सप्ताह पहले जमा करवाना होगा।

PCS मेन्स परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर PPSC की भर्ती प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी अदालत के सामने रखे हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में इन 10 आरोपों का उल्लेख किया है।

PPSC पर लगाए गए 10 गंभीर आरोप

1. भर्ती प्रक्रिया के बीच नियम बदलने का आरोप

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नियमों के अनुसार प्रीलिम्स परीक्षा से एक दिन पहले तक 10वीं कक्षा में पंजाबी विषय पास होना अनिवार्य था। इसके बावजूद विज्ञापन जारी होने के समय जिन अभ्यर्थियों के पास पंजाबी विषय की योग्यता नहीं थी, उनके आवेदन पोर्टल पर ‘हां’ भरवाकर स्वीकार किए गए।

अभ्यर्थियों का दावा है कि परीक्षा की तारीख अप्रैल 2025 से बढ़ाकर पहले अक्टूबर और फिर दिसंबर 2025 कर दी गई, जिससे ऐसे उम्मीदवारों को पंजाबी की परीक्षा पास करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया।

2. दस्तावेज जमा करने की तारीख तीन बार बढ़ाने पर सवाल

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, विज्ञापन में आवेदन जमा होने के बाद बदलाव या श्रेणी परिवर्तन की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद चेयरमैन का पद खाली होने के दौरान PPSC सचिव ने कथित तौर पर बिना कानूनी अधिकार या सरकार की मंजूरी के तीन बार सार्वजनिक नोटिस जारी कर खेल और दिव्यांग श्रेणी के प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख बढ़ाई।

आरोप है कि इससे खेल कोटे में 361 ऐसे नए उम्मीदवार शामिल हो गए, जो आवेदन की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 तक पात्र नहीं थे।

3. अपात्र उम्मीदवारों को दूसरी श्रेणियों में शामिल करने का आरोप

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मूल विज्ञापन के नोट 3 और 4 के अनुसार, खेल या दिव्यांग कोटे में अपात्र पाए जाने वाले उम्मीदवारों के आवेदन रद्द किए जाने थे। लेकिन आयोग ने कथित तौर पर नौ महीने बाद नियमों में बदलाव कर ऐसे उम्मीदवारों को रद्द करने के बजाय उनकी मूल यानी जनरल या अन्य श्रेणी में शामिल कर लिया।

4. प्रभावशाली लोगों के करीबियों को लाभ पहुंचाने का आरोप

याचिका में कुछ प्रभावशाली लोगों के बच्चों और करीबियों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि सामान्य श्रेणी के एक उम्मीदवार को दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित कमरे में बैठाया गया और एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया।

इसके अलावा वरिष्ठ IAS, IPS और पुलिस अधिकारियों के बच्चों को खेल कोटे के तहत या मामूली अंतर से परीक्षा पास करवाने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

5. एक ही उम्मीदवार को कई रोल नंबर जारी करने का आरोप

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया में तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ियां हुईं। आरोप है कि 186 उम्मीदवारों को एक ही श्रेणी में और 105 उम्मीदवारों को अलग-अलग श्रेणियों में एक से अधिक रोल नंबर जारी किए गए। एक उम्मीदवार को कथित तौर पर तीन रोल नंबर मिले।

याचिका में यह भी दावा किया गया है कि एक पुरुष उम्मीदवार को महिला श्रेणी में दिखाया गया, जबकि एक महिला उम्मीदवार को पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में अलग-अलग रोल नंबर दिए गए।

6. आयु सीमा से बाहर के उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठाने का आरोप

अभ्यर्थियों ने भर्ती के निर्धारित आयु मानदंडों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार, सामान्य श्रेणी में 37 वर्ष की अधिकतम आयु पार कर चुके 60 उम्मीदवारों और 21 वर्ष से कम उम्र के दो उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने कुल मिलाकर लगभग 284 उम्मीदवारों की आयु को संदिग्ध बताया है।

7. प्रश्नपत्रों पर सीरियल नंबर और सील को लेकर सवाल

याचिका में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा के दौरान बांटे गए कई प्रश्नपत्रों पर सीरियल नंबर नहीं थे। कुछ प्रश्नपत्रों पर अलग-अलग फॉन्ट में नंबर छपे होने का भी दावा किया गया है।

इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई है कि प्रश्नपत्र अलग-अलग जगहों पर छापे गए और परीक्षा केंद्रों तक बिना उचित सील या फटे हुए पैकेटों में पहुंचाए गए।

8. लगातार रोल नंबर वाले उम्मीदवारों के एक साथ पास होने पर संदेह

याचिकाकर्ताओं ने मेन्स परीक्षा के परिणाम में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि सफल हुए 751 उम्मीदवारों में से 270 उम्मीदवार ऐसे 118 समूहों में शामिल हैं, जिनके रोल नंबर लगातार हैं।

याचिका में एक ही कमरे की दो पूरी पंक्तियों में बैठे छह-छह उम्मीदवारों के एक साथ पास होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा केंद्र संख्या 4 और 8 पर अभ्यर्थियों के सामने प्रश्नपत्रों के पैकेट नहीं खोलने और लाइव CCTV व्यवस्था नहीं होने के आरोप लगाए गए हैं।

9. मेन्स रिजल्ट के बाद आवेदन पत्रों की जांच करने पर सवाल

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2009 के भर्ती नियमों और 2012 के संशोधन के तहत प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पहले आवेदनों की जांच जरूरी थी। आरोप है कि PPSC ने न तो प्रीलिम्स से पहले और न ही मेन्स से पहले यह जांच पूरी की।

उनके अनुसार, मेन्स का परिणाम 4 नवंबर 2026 को घोषित होने के बाद 18 नवंबर को आवेदनों की स्क्रूटनी पूरी की गई। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि मेन्स के परिणाम में श्रेणीवार कटऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए।

10. उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वाले परीक्षकों पर सवाल

याचिकाकर्ताओं ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कॉपियां जांचने का काम ऐसे गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को सौंपा गया, जिनकी नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर मनमानी बताते हुए रद्द कर दिया था।

इसके अलावा अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर पुस्तिका के फ्रंट कवर पर, जहां परीक्षक अंक देते हैं, उम्मीदवारों से उनका नाम और रोल नंबर भी लिखवाया गया। इससे मूल्यांकन के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान उजागर होने की आशंका पैदा हुई।

अब PPSC के जवाब और सीलबंद रिकॉर्ड पर रहेगी नजर

हाईकोर्ट ने PPSC को पूरी भर्ती प्रक्रिया का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और याचिकाकर्ताओं के आरोपों पर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश के बाद फिलहाल PCS मेन्स के परिणाम और इंटरव्यू की प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है।

अब मामले में अगली सुनवाई के दौरान आयोग का जवाब और सीलबंद रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होंगे। अदालत इन दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी।

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