रोपड़ के 9 गांवों में जल्द पहुंचेगा नहरी पानी, 650 करोड़ की सिंचाई परियोजना का पहला चरण अंतिम दौर में
रूपनगर: पंजाब के रोपड़ जिले के नूरपुरबेदी ब्लॉक के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। करीब एक महीने के भीतर ब्लॉक के 9 गांवों में नहरी पानी से सिंचाई की सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। इससे किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए भूजल और ट्यूबवेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
करीब 650 करोड़ रुपये की लागत वाली सिंचाई परियोजना के पहले चरण का काम जारी है। इस चरण के तहत कुल 2,785 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। परियोजना को आगे बढ़ाते हुए अगले चरणों में नूरपुरबेदी ब्लॉक के अन्य गांवों को भी इससे जोड़ा जाएगा।
पहले चरण में इन 9 गांवों को मिलेगा लाभ
परियोजना के पहले चरण में अबियाणा कलां, अबियाणा खुर्द, छौंता, छज्जा, बजरूर, भट्टो, नंगल, माधोपुर और सरथली गांव शामिल किए गए हैं। विधायक एडवोकेट दिनेश चड्ढा की कोशिशों और संबंधित विभागों के समक्ष की गई पैरवी के बाद इस परियोजना पर काम आगे बढ़ा है।
इस योजना का उद्देश्य ब्लॉक के गांवों तक चरणबद्ध तरीके से नहरी और दरियाई पानी पहुंचाकर खेती के लिए सिंचाई की बेहतर व्यवस्था तैयार करना है।
सतलुज दरिया से लिफ्ट कर पाइपलाइनों के जरिए पहुंचेगा पानी
योजना के तहत सतलुज दरिया से पानी लिफ्ट किया जाएगा और पाइपलाइनों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाएगा। पहले चरण में छज्जा गांव के पास से पानी उठाकर अबियाणा खुर्द और भट्टो गांवों में बनाए गए जल भंडारण टैंकों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इन टैंकों से आगे पाइपलाइनों के जरिए कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।
स्वां नदी को चैनलाइज करने की भी योजना
इस परियोजना में स्वां नदी को चैनलाइज करने के साथ-साथ विभिन्न खड्डों पर बांध बनाकर बारिश के पानी को जमा करने की योजना भी शामिल है। इससे बरसात के दौरान बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही, जमा किए गए पानी का इस्तेमाल जरूरत के समय खेती के लिए किया जा सकेगा।
किसानों की सिंचाई लागत घटने की उम्मीद
नहरी और दरियाई पानी उपलब्ध होने से किसानों की भूजल पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे ट्यूबवेल के इस्तेमाल में कमी आने और सिंचाई पर होने वाले खर्च को घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
परियोजना के आगामी चरणों में नूरपुरबेदी ब्लॉक के बाकी गांवों को भी इस व्यवस्था से जोड़ने की योजना है। इससे क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने और कृषि क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

