दिल्ली प्रदूषण पर पंजाब सरकार का भाजपा को जवाब, अमन अरोड़ा बोले- पराली जलाने की घटनाओं में 95% की कमी

संगरूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेश किए वैज्ञानिक संस्थानों के आंकड़े; दावा- दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में पराली का योगदान 5%, किसानों को जिम्मेदार ठहराना गलत

संगरूर: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने संगरूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने विभिन्न शोध संस्थानों के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराना गलत है।

अमन अरोड़ा ने भाजपा नेताओं से सवाल किया कि ऐसी कौन-सी तकनीक आ गई है, जिससे पंजाब के खेतों में जलाई गई पराली का धुआं महज 20 मिनट में दिल्ली पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए।

पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी गिरावट का दावा

अमन अरोड़ा ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) की क्रीम्स लैब के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में पिछले कुछ वर्षों के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी दर्ज की गई है।

उनकी ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार:

वर्ष	पराली जलाने की घटनाएं
2020	83,002
2025	5,114
2026 (अब तक)	4,657

अरोड़ा ने कहा कि वर्ष 2020 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 95 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने इसका श्रेय पंजाब के किसानों के सहयोग और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए संसाधनों को दिया।

दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान कितना?

कैबिनेट मंत्री ने सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च तथा भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि दिवाली के दिन दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान 7.8 प्रतिशत था।

उनके अनुसार, 9 नवंबर को यह घटकर लगभग 5 प्रतिशत रह गया। उन्होंने दावा किया कि पूरे सीजन में पराली का औसत योगदान लगभग 4 से 5 प्रतिशत के बीच रहा है।

अरोड़ा ने काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (CEEW) और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) की रिपोर्टों का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर पंजाब के किसानों को दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही है।

किसानों को दी गईं 1.62 लाख से अधिक मशीनें

अमन अरोड़ा ने पंजाब सरकार की ओर से पराली प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों का विवरण भी साझा किया।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक किसानों को सब्सिडी पर 1.62 लाख से अधिक क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से 25,917 मशीनें वर्ष 2026 में वितरित किए जाने का दावा किया गया।

मंत्री के मुताबिक, पंजाब में लगभग 1.14 करोड़ टन पराली का इन-सिटू और 78 लाख टन का एक्स-सिटू प्रबंधन किया जा रहा है।

इन-सिटू प्रबंधन के तहत फसल अवशेषों का खेत में ही निपटान किया जाता है, जबकि एक्स-सिटू प्रबंधन में पराली को खेत से बाहर ले जाकर ऊर्जा उत्पादन और अन्य औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है।

पराली से बिजली और बायोगैस उत्पादन पर जोर

अरोड़ा ने बताया कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA) के माध्यम से पराली के वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने राज्य में 83 पराली आधारित औद्योगिक बॉयलर, 78 पैलेट परियोजनाएं, 11 बायोमास बिजली संयंत्र और 9 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र चालू किए जाने की जानकारी दी।

उनका कहना था कि इन परियोजनाओं से पराली को जलाने के बजाय आर्थिक और ऊर्जा संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने में मदद मिल रही है।

भाजपा नेताओं पर किसानों को बदनाम करने का आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमन अरोड़ा ने भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ नेता प्रदूषण के मुद्दे पर पंजाब के किसानों की छवि खराब कर रहे हैं।

उन्होंने पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ और केवल सिंह ढिल्लों से भी इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

अरोड़ा ने सवाल उठाया कि जब पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी सैटेलाइट से की जा रही है, तो किसानों के खेतों के ऊपर ड्रोन भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाई से किसानों को डराने की कोशिश की जा रही है।

धान खरीद के लिए केंद्र से CCL बढ़ाने की मांग

प्रदूषण के साथ-साथ अमन अरोड़ा ने पंजाब में धान खरीद और किसानों के भुगतान का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने कहा कि नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचने और अनुकूल मौसम के कारण इस बार पंजाब में धान का अच्छा उत्पादन हुआ है।

मंत्री के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से मंजूर की गई 40 हजार करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) पूरी तरह इस्तेमाल हो चुकी है।

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि किसानों को धान का भुगतान बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए CCL की सीमा तत्काल बढ़ाई जाए।

अरोड़ा ने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान की आवक रोकने के लिए पंजाब की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच पंजाब सरकार ने अपने पक्ष में वैज्ञानिक आंकड़े और पराली प्रबंधन से जुड़ी उपलब्धियां पेश की हैं। हालांकि, प्रदूषण में अलग-अलग स्रोतों का योगदान मौसम और वायुमंडलीय परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है।