पंजाब में रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे चुनाव आचार संहिता के नियम, आयोग ने जारी किए निर्देश

सरकार से जुड़े पदों, समितियों और संस्थाओं में काम कर रहे पूर्व अधिकारियों को राजनीतिक प्रचार से रहना होगा दूर; चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर आदेश लागू करने को कहा

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। अब सरकार से जुड़े पदों पर कार्यरत रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) यानी आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियम लागू होंगे।

आयोग के निर्देशों के मुताबिक, जिन पूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार ने दोबारा नियुक्त किया है या जो सरकारी संस्थाओं, समितियों और अन्य निकायों में किसी पद पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी चुनाव के दौरान राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा।

इस संबंध में चुनाव आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर आदेशों को लागू करने और सभी संबंधित विभागों तक इसकी जानकारी पहुंचाने को कहा है।

1. दोबारा नियुक्त रिटायर्ड अधिकारियों पर भी लागू होंगे नियम

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की ओर से विभिन्न पदों पर नियुक्त या दोबारा नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी भी चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंधों का पालन करेंगे।

इसमें सरकार से जुड़ी अलग-अलग जिम्मेदारियों और पदों पर काम कर रहे अन्य व्यक्ति भी शामिल होंगे।

2. राजनीतिक प्रचार और समर्थन पर रहेगी रोक

आचार संहिता लागू रहने के दौरान संबंधित अधिकारी और कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा किसी पार्टी के समर्थन या विरोध में राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की भी अनुमति नहीं होगी।

आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी पदों से जुड़े लोग चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रभाव न डालें।

3. सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं पर भी लागू होंगे नियम

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों को भी इन नियमों के दायरे में रखा गया है।

जिन संस्थाओं को सरकार से पूरी या आंशिक आर्थिक सहायता मिलती है, वहां काम करने वाले संबंधित कर्मचारियों को भी आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करना होगा।

4. चुनावी बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर रोक

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान संबंधित अधिकारियों को चुनाव से जुड़े आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

इसमें चुनावी मुद्दों पर होने वाली आधिकारिक चर्चाएं, बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंस भी शामिल हैं। आयोग के निर्देशों के विपरीत किसी भी गतिविधि को गंभीरता से लिया जाएगा।

5. मुख्य सचिव और अधिकारियों को निर्देश जारी

चुनाव आयोग ने पांच चुनावी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिया है कि इन निर्देशों की जानकारी सभी संबंधित विभागों, संस्थाओं और व्यक्तियों तक पहुंचाई जाए।

साथ ही, आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और निर्देशों की प्राप्ति की पुष्टि करने को भी कहा गया है।

आयोग का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन जरूरी है। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जारी ये निर्देश सरकारी पदों पर कार्यरत रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर लागू होंगे।