पंजाब में नियमित DGP की नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव से 10 दिन में मांगा जवाब
चंडीगढ़: पंजाब में नियमित पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि पंजाब में स्थायी DGP की नियुक्ति कब तक की जाएगी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि DGP का पद राज्य की कानून-व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे अहम पद पर लंबे समय तक अंतरिम या अस्थायी व्यवस्था जारी रहना उचित नहीं है।
गौरव यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सूची में
नियमित DGP की नियुक्ति के लिए भेजे गए अधिकारियों के पैनल में मौजूदा कार्यकारी DGP गौरव यादव का नाम भी शामिल बताया गया है। इसके अलावा 1992 बैच के शरद सत्या चौहान, कुलदीप सिंह और हरप्रीत सिंह सिद्धू के नाम भी सूची में हैं।
1993 बैच के अधिकारियों में गुरप्रीत कौर दियो, जतिंदर कुमार जैन और शशि प्रभा द्विवेदी शामिल हैं। वहीं, 1994 बैच के सुधांशु शेखर श्रीवास्तव समेत सात अन्य अधिकारियों के नाम भी पैनल का हिस्सा बताए गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, 1989 बैच के सामंत गोयल ने इस पद के लिए अपनी अनिच्छा जताई है। वहीं, अर्पित शुक्ला और ईश्वर सिंह के सेवानिवृत्ति के करीब होने के कारण उनके इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होने की बात कही गई है।
UPSC तय करेगी तीन अधिकारियों का पैनल
नियमित DGP की नियुक्ति की प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की अहम भूमिका होती है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत UPSC के चेयरमैन की अध्यक्षता वाली समिति राज्य सरकार की ओर से भेजे गए अधिकारियों के नामों पर विचार करती है।
इस समिति में केंद्रीय गृह सचिव, संबंधित राज्य के मुख्य सचिव और मौजूदा DGP शामिल होते हैं। वरिष्ठता, योग्यता और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर समिति तीन अधिकारियों का पैनल तैयार कर राज्य सरकार को भेजती है। इसके बाद राज्य सरकार पैनल में शामिल तीन अधिकारियों में से किसी एक को नियमित DGP नियुक्त करती है।
अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार को नियमित DGP की नियुक्ति की समय-सीमा को लेकर अपना जवाब देना होगा। इस मामले में आगे की कार्रवाई अदालत में दिए जाने वाले जवाब और नियुक्ति प्रक्रिया की प्रगति पर निर्भर करेगी।
