पंजाब में 10 लाख नए परिवारों के बनेंगे राशन कार्ड, बिना सिफारिश घर पहुंचाएगी सरकार
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने के लिए 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करने की पहल की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार की ‘नो कैश, नो फरमाइश’ नीति के तहत इन लाभार्थियों का चयन किया गया है। इसके लिए मिले 19.25 लाख ऑनलाइन आवेदनों की डिजिटल और पारदर्शी तरीके से जांच की गई।
मुख्यमंत्री के अनुसार, चयनित परिवारों में मजदूर, विधवा महिलाएं, कच्चे मकानों में रहने वाले और ऐसे परिवार शामिल हैं, जिनमें कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है। इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करीब 3.9 लाख असंगठित कामगारों को भी इस पहल के तहत लाभ मिलेगा।
नए राशन कार्ड धारकों को ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मुफ्त फूड किट भी दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि अगले 10 से 15 दिनों तक अन्य जरूरतमंद परिवारों को भी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
10 लाख लाभार्थियों के कार्ड तैयार, घर पहुंचाने की तैयारी
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि 10 लाख नए लाभार्थियों के राशन कार्ड बन चुके हैं और जल्द ही उन्हें घरों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरतमंद परिवारों तक बिना किसी परेशानी के राशन कार्ड पहुंचे और वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
राजनीतिक सिफारिश के बजाय जरूरतमंदों को प्राथमिकता
सीएम मान ने कहा कि पहले राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में राजनीतिक पक्षपात की शिकायतें सामने आती थीं। आरोप था कि कई बार पसंदीदा लोगों के कार्ड बना दिए जाते थे, जबकि जरूरतमंद परिवार छूट जाते थे।
उन्होंने दावा किया कि इस बार लाभार्थियों का चयन वास्तविक जरूरत और ऑनलाइन आवेदनों की जांच के आधार पर किया गया है। कार्ड बनाने में किसी तरह के लेन-देन या राजनीतिक सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी।
आवेदन में गलती होने पर मिलेगा सुधार का मौका
मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ आवेदनों में बिजली मीटर या घर के पते से जुड़ी गलतियां सामने आई हैं। ऐसे आवेदनों को सीधे रद्द करने के बजाय आवेदकों को अपनी जानकारी ठीक करने का मौका दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई जरूरतमंद परिवार इस बार सूची में शामिल नहीं हो पाया है, तो वह दोबारा आवेदन कर सकता है।
पंजाब को आवंटित हैं 1.41 करोड़ राशन कार्ड
मुख्यमंत्री के मुताबिक, पंजाब को कुल 1 करोड़ 41 लाख राशन कार्ड का कोटा आवंटित किया गया है। इनमें से करीब 10 लाख कार्ड ऐसे थे, जिन्हें पहले काट दिया गया था या जिनके लिए किसी ने आवेदन नहीं किया था। अब सरकार ने इन कार्डों के जरिए नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है।
केंद्र और पंजाब की राशन योजनाओं में अंतर बताया
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवंत मान ने केंद्र और पंजाब सरकार की राशन योजनाओं के बीच अंतर भी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना के तहत राशन लेते समय लाभार्थियों को अंगूठा लगाने या हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इसमें गेहूं दी जाती है।
वहीं, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पंजाब सरकार की व्यवस्था में लाभार्थियों को ऐसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मुफ्त फूड किट उपलब्ध कराने की बात भी कही।
मजदूर परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत
सीएम मान ने कहा कि नए राशन कार्डों में बड़ी संख्या उन परिवारों की है, जो रोजाना मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। ऐसे परिवारों के सामने कई बार एक दिन की दिहाड़ी छूटने पर भी घर का खर्च चलाने और भोजन जुटाने का संकट खड़ा हो जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब गुरुओं, पीरों, शहीदों और फकीरों की धरती है। यहां कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। सरकार का प्रयास है कि हर जरूरतमंद परिवार तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचे।

